प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्या; समन्वय समितीचा सरकारला इशारा
अहिल्यानगर / नगर सह्याद्री –
राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संपावर असून, या संपाच्या तिसऱ्या दिवशी गुरुवारी (दि. 23 एप्रिल) अहिल्यानगर जिल्हा राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, मुख्याध्यापक व शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘जागरण गोंधळ’ आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाद्वारे शासनाने तातडीने प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढावा, अन्यथा संप अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला.
गुरुवारी सकाळपासूनच जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर संबळ, ढोलकीच्या गजराने दणाणून गेला होता. गोंधळी मंडळींनी पारंपरिक पद्धतीने जागरण करत आंदोलनाला वेगळा रंग दिला. “गोंधळाला या… गोंधळाला या…” अशा गीतांसह आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
या आंदोलनात समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, विलास पेद्राम, वंदना नेटके, विजय काकडे, भागवत नवगण, अशोक मासाळ, शंकर जगताप, भाऊ शिंदे, वैशाली बोडखे, पुरुषोत्तम आडेप, विलास पेद्राम, संदिपान कासार, माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे चेअरमन आप्पासाहेब शिंदे, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रा. सुनिल पंडित, माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सचिन झगडे, शिक्षकेतर संघटनेचे संदीप पानमळकर, महानगर माध्यमिक शिक्षक संघाचे शहराध्यक्ष उद्धव गुंड, जीएसटी विभागाच्या वर्षा पारधी, दिपक चन्ने, प्रसाद सामलेटी, उषा पारधी, आप्पासाहेब जगताप, प्रसाद साठे, संतोष कार्ले, अमोल ठाणगे, सुधीर लाड, प्रमोद सूर्यवंशी, दिगंबर कर्पे, प्रमोद जोशी, शंकर जगताप, दुर्गा हरेल, कविता लोखंडे, शुभांगी खरात, अश्विनी खरपुडे, गंगासागर उगले, अनिता पवार, अमोल ठाणगे, बाळासाहेब निवडुंगे, भगवान सानप, सुषमा उमाप, सौ. सुतार, श्रीमती ज्योती दांगट, राहुल कोळेकर, नाड भाऊसाहेब आदींसह मोठ्या संख्येने कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते.
आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे वारंवार लक्ष वेधूनही त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्यामुळे हा संप पुकारण्यात आला आहे. प्रमुख मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, रिक्त पदे तात्काळ भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवणे, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे यांचा समावेश आहे. तसेच केरळ राज्याच्या धर्तीवर 5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस आरोग्य विमा योजना महाराष्ट्रात लागू करावी, अशा एकूण 18 मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या संपामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बहुतांश कामकाज ठप्प झाले असून, निवडणूक कामकाज वगळता इतर सर्व विभागांवर परिणाम झाला आहे. अनेक शाळांमधील शिक्षक संपात सहभागी झाल्यामुळे शैक्षणिक कामकाजावरही मोठा परिणाम जाणवत आहे. सरकारने तातडीने सकारात्मक भूमिका घेऊन मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा समन्वय समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
