अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी व केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गुरुवारी नगर शहरातील वाडिया पार्क क्रीडा संकुलाच्या आवारात असलेल्या महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ मौन धरणे आंदोलन केले. यावेळी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी व तरुण उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी तिरंगा ध्वज उंचावत आंदोलनात सहभाग घेतला.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे सहा वर्षानंतर मौन आंदोलन केले आहे. यापूर्वी सन 2019 मध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राळेगणसिद्धी येथे मौन आंदोलन केले होते. काही दिवसांपूव माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमावलीमध्ये राज्य सरकारने जाचक बदल केले याकडे लक्ष वेधत त्या नियमावली मागे घ्याव्यात या मागणीसाठी उपोषणाचा इशारा दिला होता. मात्र त्यांचे आंदोलन सुरू होण्यापूवच, दोन दिवस आधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निमावलीला स्थगिती दिल्याने हजारे यांनी आंदोलन स्थगित केले होते. गुरुवारी साडेबाराच्या सुमारास अण्णा हजारे यांचे राळेगणसिद्धी येथून नगरला आगमन झाले.
भारतमातेचे पूजन करून त्यांनी मौन व्रत स्वीकारले. अनामप्रेम संस्थेच्या अंध विद्यार्थ्यांनी यावेळी देशभक्तीपर गीत गायन केले. अण्णा हजारे यांच्या चळवळीतील कार्यकर्ते ऍड. श्याम आसावा, ऍड. कारभारी गवळी, दीपक पापडेजा, संदीप कुसळकर, सुधीर भद्रे आदींनी आंदोलनाची पार्श्वभूमी विषद केली. दरम्यान राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सुभाष तळेकर, अशोक मासाळ, विलास पेद्राम, संध्या मेढे, अशोक सब्बन, संजय झिंजे, शाकीर शेख आदींनी आंदोलनस्थळी दाखल होत हजारे यांना पाठिंबा दिला. विविध विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षांथच्या आत्महत्येकडे लक्ष वेधत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या धिक्काराच्या घोषणाही देण्यात आल्या.
शुक्रवारी कँडल मार्च
दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी नगर शहरात विविध संस्था संघटनांच्या वतीने निदर्शने आंदोलने केली जात आहे. विद्यार्थ्यांसह नागरिक तीव्र भावना व्यक्त करत आहेत. गुरुवारी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मौन धरणे आंदोलन केले. यावेळी शुक्रवारी प्रोफेसर कॉलनी येथे कॅन्डल मार्च काढण्यात येणार असल्याचे ऍड. शाम असावा यांनी सांगितले. कॅन्डल मार्चमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अण्णा भावूक…
नवी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवरील विद्याथ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी अहिल्यानगरमधील वाडिया पार्क येथील गांधी स्मारक येथे मौन धरणे आंदोलन केले. आंदोलनाआधी त्यांनी सरकारकडून दडपशाही नव्हे, तर संवाद हवा, अशी भूमिका बॅनरच्या मार्फत स्पष्ट केली. सरकारने संवाद साधून प्रश्न सोडवायला हवेत, अशी मागणी देखील त्यांनी केली. लोकशाहीत दडपशाहीऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे, असं आवाहन देखील केले. मौन आंदोलना दरम्यान अण्णा हजारे भावूक झाल्याचे पहावयास मिळाले.
एखाद्या मंत्र्याचा राजीनाम्याने सरकारची सत्ता जाणार नाही
अण्णा हजारे यांनी पुढे म्हटले आहे की, विद्याथ व पालक मागील 25 दिवसापासून रस्त्यावर शांततेच्या मार्गावर आंदोलन करत मंत्र्यांच्या राजीनामा मागत आहे. उत्तरदायित्व म्हणून एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा घेतल्याने सरकारची सत्ता जाणार नाही उलट इतर मंत्र्यांना संदेश जाईल की खात्याचा कारभार नीट केला नाही तर पदावरून दूर केले जाईल. यामुळे उलट सरकारचा कारभार अधिक चांगला होईल असे नमूद करत अण्णा हजारे यांनी राजीनाम्याची मागणी पत्रात केली आहे.
पेपरफुटी, भ्रष्टाचाराच्या निषेधार्थ भिंगार शहर बंद
नीट परीक्षा पेपरफुटी, शिक्षण क्षेत्रातील वाढता भ्रष्टाचार तसेच दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर झालेल्या कथित लाठीचार्जच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने भिंगार शहरासह अहिल्यानगर शहरातील विविध भागांत बंद पाळण्यात आला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी व्यापाऱ्यांना शांततेच्या मार्गाने दुकाने बंद ठेवण्याचे आवाहन केले. राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड. प्रकाश बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली व पक्षाच्या आदेशानुसार हे आंदोलन करण्यात आल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या आंदोलनात वंचित बहुजन आघाडीचे शहराध्यक्ष हनिफ शेख, जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे, युवा जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ भैलुमे, युवा जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक ससाणे, प्रवीण ओरे, सुहास धीवर, सुरेश पानपाटील, देविदास भालेराव, सुधीर धामणे, ड. योगेश गुंजाळ, कर्जत तालुकाध्यक्ष पोपट शेटे, चंद्रकांत नेटके, अंकुश साळवे, जीवन कांबळे, संकेत शिंदे, प्रतीक ठोकळ, संजय शेलार, राजीव भिंगारदिवे, अमर निरभवने, बाजीराव राजगुरू, संध्या मेढे, अविनाश साठे, आढाव यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
‘महाराष्ट्र बंद’
राजधानी दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या पोलिसांच्या कारवाईचा विरोध करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी (VBA) कडून गुरुवारी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. या बंदला काँग्रेस, डावे पक्ष, विविध शैक्षणिक संस्था, कोचिंग सेंटर्स आणि कामगार संघटनांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, डाव्या विचारसरणीचे राजकीय पक्ष, शैक्षणिक संस्था आणि कोचिंग सेंटर्सनी या बंदला पाठिंबा दिला आहे.
काय सुरू
अत्यावश्यक सेवा (दवाखाने, मेडिकल, दूध पुरवठा इत्यादी) पूर्णपणे सुरू राहतील. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (बसेस आणि लोकल) सामान्यपणे सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र निदर्शनांमुळे वाहतुकीवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. आंदोलने झाल्यास, वाहतुकीत व्यत्यय येऊ शकतो आणि रस्ते अडवले जाऊ शकतात.
काय बंद राहू शकते?
काही भाग आणि बाजारपेठांमध्ये दुकाने ऐच्छिक (स्वेच्छेने) बंद राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मुंबईतील चैत्यभूमीसह महत्त्वाच्या ठिकाणी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी काही कार्यकर्त्यांवर खबरदारी म्हणून कारवाई करण्यात आली आहे.
राखीव पोलीस दलाला पाचारण करण्यास आक्षेप
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, दिल्लीतील विद्यार्थ्यांची आंदोलने दडपण्यासाठी काश्मीरमधून राखीव पोलीस दलांना पाचारण करण्यात आले आहे, ज्याला आमचा तीव्र विरोध आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांवर अश्रुधूर किंवा बळाचा वापर करू नये, आम्ही भाजप वगळता सर्व पक्षांना संपात सामील होण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून आम्ही आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आमचा एकजुटीचा पाठिंबा दिसेल.
वंचित, ठाकरे गट व काँग्रेसचे कार्यकर्ते आक्रमक
दिल्ली येथे सुरू असलेल्या जंतर मंतर वरील आंदोलनात दरम्यान आंदोलन विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमार व अत्याचाराच्या विरोधात बुलढाण्यातील जळगाव जामोद येथे शिवसेना ठाकरे गटाचे काँग्रेसचे वंचित चे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत कार्यकर्त्यांनी अत्याचाराच्या विरोधात रस्ता रोको केला असून गेल्या एक तासांपासून नांदुरा बुऱ्हानपूर मार्गावर कार्यकर्ते तळ ठोकून आहेत सरकार विरोधी ही घोषणाबाजी तसेच धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागणीच्या प्रचंड घोषणाबाजीने परिसर दणाणून उठला आहे.
CJP नेत्यांनी सरकारशी वाटाघाटी करण्यास दिला नकार
सरकारने आंदोलकांशी वाटाघाटी करण्याची आपली तयारी वारंवार दर्शवली आहे. दरम्यान, सूत्रांकडून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. “सीजेपी नेत्यांनी जेपी नड्डा यांच्याशी चर्चा करण्यास नकार दिला” असल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारला हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवायचा आहे. बुधवारी, सीजेपीच्या अटी असूनही, सरकारने म्हटले आहे की, त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना भेटायला सरकार तयार आहे. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत म्हणाले, “मला तरुणांना सांगायचे आहे की, काही लोक आंदोलने भडकवण्यासाठी तुमच्या भावनांचा गैरफायदा घेतात. सरकारला नीटवर चर्चा करायची आहे आणि त्यासाठी सरकार तयार आहे, परंतु विरोधी पक्ष चर्चेपासून दूर पळत आहे. विरोधी पक्षाचे वर्तन देश समजत आहे.” याशिवाय, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही म्हटले आहे की, सरकारला सभागृहात चर्चा हवी आहे.
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी काल सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली आणि ही बैठक सुमारे ४५ मिनिटे चालली. याशिवाय, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी सांगितले की, सीजेपी नेते जेव्हा चर्चेसाठी तयार असतील, तेव्हा सरकार त्यांना भेटायला तयार आहे. सरकार सर्व मुद्दे आणि पैलूंवर चर्चा करेल आणि संवादातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदींनी आधीच केली घोषणा
केंद्रीय मंत्र्यांच्या वक्तव्यानंतर, सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी बुधवारी सांगितले की, संघटना सरकारसोबत चर्चा करण्यास तयार आहे. मात्र, त्यांनी यासाठी काही अटीही ठेवल्या आहेत. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, संवादाचे दरवाजे खुले आहेत आणि सीजेपीला जेव्हा हवे तेव्हा ती चर्चा करू शकते. अवघ्या एका दिवसानंतर, नेमके उलट परिणाम दिसून येत आहेत.
सीजेपीच्या नेत्यांनी आज चर्चा करण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान, आज सकाळीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली की, नीट पेपरफुटीसाठी जबाबदार असलेल्यांना जलदगतीने शिक्षा व्हावी यासाठी सरकार एक फास्ट-ट्रॅक न्यायालय स्थापन करेल. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतरही सीजेपीचा विरोध सुरूच आहे.
दिल्लीत राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू, गुन्हा दाखल न करता नजरकैदेत ठेवणार
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गृहविभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीत राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल न करता कुणाला नजरकैदेत ठेवता येणार आहे. दिल्लीचे पोसिस आयुक्तांना हे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे.
एनएसएअंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीला औपचारिक गुन्हा दाखल न करता किमान 12 दिवसांपासून ते कमाल 12 महिन्यांपर्यंत प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत ठेवता येते. या आदेशानुसार, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांना 19 जुलै ते 18 ऑक्टोबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी कुणालाही ताब्यात घेऊन नजरकैदेचे ठेवण्याचा अधिकार वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दिल्लीचे उपराज्यपाल यांनी दिल्ली पोलिस आयुक्तांना NSA अंतर्गत ‘डिटेनिंग अथॉरिटी’ (नजरकैदेसाठी सक्षम प्राधिकरण) म्हणून अधिकार प्रदान केले आहेत. या अधिकारांच्या आधारे आवश्यक वाटल्यास प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचे आदेश जारी करता येणार आहेत.
दिल्लीत विविध ठिकाणी, विशेषतः जंतर-मंतरवर, विद्यार्थ्यांसह विविध संघटनांकडून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय. दोन दिवसांपूर्वी आंदोलकांनी थेट संसद भवनावर मोर्चा काढला होता. या मोर्चाला हिंसक वळण लागले आहेत. त्यानंतर आंदोलक हे दिल्लीत ठाण मांडून आहेत. पुन्हा आंदोलन चिघळू नये म्हणून गृहखात्याने हे आदेश लागू केले आहेत.
दिल्लीचे पोलिसांचे स्पष्टीकरण
याबाबत दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, NSA अंतर्गत अधिकारांचे हे नूतनीकरण ही नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया आहे, असे आदेश दर तीन महिन्यांनी जारी केले जातात. दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, सद्याचा नूतनीकरणाचा आदेश 7 जुलै 2026 रोजी जारी करण्यात आला होता. तो 19 जुलै ते 18 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीसाठी लागू आहे. त्यामुळे हा निर्णय सध्याच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला नसून, तो पूर्वनियोजित नियमित प्रक्रिया असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात सध्या कोणतीही विशेष मागणी करण्यात आलेली नसल्याचेही दिल्ली पोलिसांनी सांगितले असून, हा निर्णय केवळ नियमित प्रशासकीय अधिकारवाढीचा भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘राजीनामा नको, मोदी, शाहांना बदलून टाकणार – आंबेडकर
दडपशाहीच्या काळात दिल्लीत विद्यार्थी न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरले होते. देशातील 21 मुलांनी नीट पेपरफुटीमुळे जीव गमावला आहे. नीट पेपर लिक प्रकरण आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. त्या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, अश्रूधुराच्या नळकांड्या सोडल्या. पोलिसांत भरती नसलेले लोकं सिव्हील ड्रेसवर काठी घेऊन मारतात. ही क्रूर घटना असून लोकशाहीला काळीमा फासण्याचं काम आहे. मोदी, शाहांना धर्मेंद्र प्रधानांवर प्रेम असेल तर तुमच्या घरात ठेवा, आता आम्हाला प्रधान यांचा राजीनामा नकोयं आता आम्ही मोदी शाहांना बदलल्याशिवाय राहणार नाही, असं सुजात आंबेडकर यांनी स्पष्ट केलंय. दरम्यान, दिल्लीत घडलेल्या हिंसाचाराचे संपूर्ण देशभरात पडसाद उमटत असून आम्ही चर्चेसाठी तयार असल्याचं सरकारकडून सांगितलं जात आहे. तर दुसरीकडे संसदेत कॉंग्रेसने आधी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मगच नीटच्या मुद्द्यावर चर्चा करणार असल्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे नीटच्या मुद्द्यावर सुरु असलेलं विद्यार्थ्यांचं हे आंदोलन शमणार की पेटणार? हे पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.
