अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
विधान परिषद निवडणुकीत बंडाचे निशान फडकावत आव्हानात्मक भाषा बोलणार्या दत्तात्रय पानसरे यांच्या विरोधात महायुतीतील सर्वच घटक एकत्र आले. नगरमध्ये पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याची भाषा करणार्या पानसरे यांच्या विरोधात त्याचवेळी दाखल करण्यात आलेला अविश्वास ठराव मागे घेतला जाईल अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. राज्य पणन महासंघाच्या संचालक मंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत १८ विरुद्ध ० अशा बहुमताने पानसरे यांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला.
विधान परिषदेच्या नगरमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून दत्ता पानसरे यांनी अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज मागे घेताना मोठे नाट्य घडले. पानसरे यांनी सायंकाळपर्यंत उमेदवारी मागे न घेता राज्याच्या नेतृत्वावर आणि विखे पाटलांवर अप्रत्यक्षरीत्या तोफ डागत आव्हान दिले होते. प्रसंगी आत्महत्या करण्याची धमकी दिली गेली.
उमेदवारी मागेे घेण्याच्या दिवशी रात्री उशिरापर्यंत पानसरे यांची समजूत घालून त्यांचा अर्ज मागे घेण्यात आला. यासाठी पालकमंत्री विखे पाटलांना मोठी कसरत करावी लागली. प्राजक्त तनपुरे यांना बिनविरोध निवडून द्यायचे नाही यासाठी पडद्याआड काही हालचाली घडल्या आणि बैठकाही झाल्या होत्या. मात्र, याचा सुगावा पालकमंत्री विखे पाटलांना लागताच त्यांनी पानसरे यांचा सुचकच जिल्हाधिकार्यांसमोर हजर केला आणि पानसरे यांचा अर्ज मागे घेण्याची खेळी खेळली होती. त्यामुळे प्राजक्त तनपुरे हे बिनविरोध निवडून आले.
राज्य पणन महासंघाचे अध्यक्ष असणार्या दत्ता पानसरे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आल्यानंतर तो मागे घेतला जाईल असे त्यांना अश्वासीत करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात हा ठराव मंजूर झालाच पाहिजे अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. त्यानुसार संघाच्या संचालक मंडळाची आज बैठक झाली. या बैठकीसाठी राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्री संजय सावकारे आणि जयकुमार रावळ हे दोघे आज ठाण मांडून राहिले आणि हा अविश्वास ठराव मंजूर झाला.
पानसरे यांनी सभासद केलेल्या 132 संस्था अपात्र!
संघाचे अध्यक्ष असताना दत्ता पानसरे यांनी एकट्या श्रीगोंदा तालुक्यातील 132 संस्था पणन महासंघाच्या सभासद केल्या होत्या. राज्यातील एकूण सभासद असणार्या संस्थांची संख्या सहाशेच्या आसपास असताना पानसरे यांनी स्वत:च्या मर्जीतील तालुक्यातील 132 संस्था सभासद केल्या होत्या. त्यामुळे राज्यात मोठा पेच निर्माण झाला होता आणि त्यास राज्यातील संचालकांनी विरोध केला होता. आजच्या अविश्वास ठरावाच्या जोडीने या संस्थांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा ठराव देखील घेण्यात आल्याने राज्याच्या या संघावर कायमस्वरुपी वर्चस्व निर्माण करण्याचा पानसरे यांचा डाव धुळीस मिळाला.
