मुंबई / नगर सह्याद्री :
अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात भेसळ आणि प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरोधातील कारवाईला वेग आला असून, आता गुटखा व निकोटीनयुक्त पानमसाल्याच्या संघटित रॅकेटविरोधात थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उत्पादक, साठेबाजी, वाहतूकदार, वितरक आणि विक्रेते अशा संपूर्ण साखळीवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
गेल्या महिनाभरात राज्यातील विविध ठिकाणी धाडी टाकून मोठ्या प्रमाणात भेसळीचा व प्रतिबंधित माल जप्त करण्यात आला आहे. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून अटकही करण्यात आली आहे.
मात्र, या कारवायांनंतरही काही भागांत अवैध गुटखा, तंबाखू व निकोटीनयुक्त पानमसाल्याची विक्री सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने आता आणखी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रकरणांमध्ये मकोका कारवाई –
पत्रकार परिषदेत बोलताना मुंढे म्हणाले की, गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला तसेच तत्सम प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्री करणाऱ्या संघटित नेटवर्कविरोधात पात्र प्रकरणांमध्ये मकोका अंतर्गत कारवाई केली जाईल. मात्र, संबंधित आरोपींचा गुन्हेगारी इतिहास आणि कायदेशीर निकष तपासूनच मकोका लागू करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, खाद्यपदार्थ वर्तमानपत्रात गुंडाळून विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांनाही सक्त ताकीद देण्यात आली असून अशा प्रकारांवरही एफडीएची विशेष नजर राहणार आहे.
एफडीए अधिकाऱ्यांनाही इशारा –
प्रतिबंधित पदार्थांच्या अवैध व्यवहारात काही विभागीय अधिकारी सहभागी असल्याचे आरोप होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंढे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. “या आरोपांची चौकशी सुरू आहे. कोणताही अधिकारी दोषी आढळल्यास त्याच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
३.२७ कोटींचा मुद्देमाल जप्त –
पदभार स्वीकारल्यानंतर २५ मे ते ११ जून या कालावधीत प्रतिबंधात्मक कारवाईत सुमारे ३ कोटी २७ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणांमध्ये ३५ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ३५० जणांना अटक करण्यात आल्याची माहितीही मुंढे यांनी दिली.
धमकीचा व्हिडिओ जुना –
दरम्यान, आपल्याला कोणतीही धमकी मिळालेली नसल्याचे स्पष्ट करत मुंढे म्हणाले, “सोशल मीडियावर फिरत असलेला धमकीचा व्हिडिओ जुना असून तो कदाचित पुण्यातील असावा. सध्या मला कोणतीही धमकी आलेली नाही.”
मकोका (MCOCA) म्हणजे काय?
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) १९९९ हा संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी करण्यात आला आहे. आर्थिक फायद्यासाठी सातत्याने गुन्हे करणाऱ्या टोळ्या किंवा नेटवर्कविरुद्ध हा कायदा वापरला जातो. प्रत्येक गुन्ह्यावर मकोका लागू होत नाही; त्यासाठी कायद्यातील ठराविक निकष आणि पूर्वीच्या गंभीर गुन्ह्यांचा इतिहास महत्त्वाचा असतो. मकोकाअंतर्गत दोषी ठरल्यास किमान ५ वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. जामीन मिळण्यासाठी कठोर अटी असून न्यायालयाकडून विशेष छाननी केली जाते. तपासासाठीही विशेष अधिकार आणि प्रक्रिया लागू असतात, त्यामुळे हा देशातील कठोर फौजदारी कायद्यांपैकी एक मानला जातो.
