पाच हजारांहून अधिक तक्रारी; 37 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक
पारनेर | नगर सह्याद्री
राज्यात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार काशिनाथ दाते यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नामुळे सायबर फसवणुकीचा गंभीर मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आमदार दाते यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यासह राज्यातील नागरिकांची होत असलेली आर्थिक लूट, डिजिटल अटकेच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुका आणि वाढत्या ऑनलाइन गुन्ह्यांचा विषय सभागृहात मांडत शासनाकडून ठोस उपाययोजनांची मागणी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सायबर गुन्ह्यांची सविस्तर माहिती सभागृहात सादर केली. जानेवारी 2025 ते मे 2026 या कालावधीत राज्यभरात सायबर आर्थिक फसवणुकीचे तब्बल 10 हजार 505 गुन्हे नोंदविण्यात आले, या प्रकरणांमध्ये 2 हजार 379 आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. सायबर गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई सुरू असून, नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी विशेष यंत्रणा कार्यरत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार दाते यांनी विशेषतः अहिल्यानगर जिल्ह्यातील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांचा मुद्दा अधोरेखित केला. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, 2025 या वर्षात जिल्ह्यात सायबर फसवणुकीच्या 5 हजार 141 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींमधून सुमारे 37 कोटी 76 लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे समोर आले. त्यापैकी 7 कोटी 2 लाख रुपयांची रक्कम संबंधित यंत्रणांनी होल्ड करण्यात यश मिळविले आहे.
सभागृहात कोपरगाव येथील एका निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्याची डिजिटल अटकेची भीती दाखवून फसवणूक करण्यात आलेल्या प्रकरणाचाही उल्लेख करण्यात आला. याप्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून,आरोपीविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तसेच फसवणुकीतील मोठी रक्कम गोठवून त्यातील काही निधी फिर्यादीस परत देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य शासनाने ’महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प’ अधिक सक्षम केला असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातील 50 जिल्हा सायबर लॅब, विशेष सायबर पोलीस ठाणे आणि प्रशिक्षित तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यांचा तपास अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे केला जात आहे. तसेच नागरिकांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी सायबर हेल्पलाईन क्रमांक 1930, सोशल मीडियावरील मोहिमा, रेल्वे स्थानकांवरील डिजिटल स्क्रीन तसेच विविध माध्यमांतून सायबर सुरक्षा संदेश प्रसारित करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार दाते यांनी सायबर फसवणुकीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. फसवणूक झालेल्या नागरिकांना त्यांची रक्कम लवकरात लवकर परत मिळावी, गुन्ह्यांचा तपास अधिक वेगाने व्हावा आणि सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध आणखी कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.
आमदार दाते यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे राज्यातील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांचा धोका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. दरम्यान, प्रशासनाकडून नागरिकांना अनोळखी फोन कॉल, संशयास्पद लिंक, बनावट बँक संदेश किंवा डिजिटल अटकेच्या धमक्यांना बळी न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कोणतीही फसवणूक झाल्यास तत्काळ 1930 हेल्पलाईनवर संपर्क साधण्याचेही सांगण्यात आले आहे.
