सेनापती बापट मल्टिस्टेट फसवणूक प्रकरण |
पारनेरमध्ये ठेवीदारांवर उपासमारीची वेळ! | पालकमंत्री विखे पाटील यांना निवेदन
पारनेर | नगर सह्याद्री
सेनापती बापट मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने पारनेर तालुक्यातील सुमारे 30 हजार ठेवीदारांची 180 कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी संतापलेल्या ठेवीदारांनी शनिवारी पारनेर दौऱ्यावर असलेल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेतली. ठेवीदारांनी विखे पाटील यांना सविस्तर निवेदन देऊन या प्रकरणातील संथ पोलीस तपासाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली, तसेच दोषींवर कडक कारवाई न झाल्यास उपोषणाचा इशारा दिला.
याप्रसंगी एकनाथ औटी, काकासाहेब काळे, संपत चेडे, निलेश गाडगे, अजय औटी, महदू लोळगे, राजेंद्र गवळी, पंढरीनाथ साळवे आणि ॲड. ऋषिकेश शिंदे आदी प्रमुख ठेवीदार व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.ठेवीदारांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, सेनापती बापट पतसंस्थेच्या चेअरमन, कार्यकारी अधिकारी, संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापकांवर 11 जून 2025 रोजी पारनेर पोलीस ठाण्यात एमपीआयडी कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाने सर्व आरोपींचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले होते. मात्र, त्यानंतर आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली.
पोलीस प्रशासनाने उच्च न्यायालयात ठेवीदारांची बाजू योग्य पद्धतीने मांडली नसल्यामुळेच मुख्य आरोपींना अंतरिम जामीन मिळाला असून, शेकडो कोटी रुपये गडप करून आरोपी आज उजळ माथ्याने फिरत असल्याचा थेट आरोप ठेवीदारांनी केला आहे.पतसंस्थेच्या 29 शाखांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी आणि वृद्धांनी आपल्या घामाचा पैसा या पतसंस्थेत ठेवला होता. संस्थेच्या 2023-24 च्या ऑडिट रिपोर्टनुसार ही मुद्दल रक्कम तब्बल 180 कोटी 35 लाख रुपये इतकी आहे. ठेवींची मुदत संपूनही ठेवीदारांना अद्याप एकही रुपया परत मिळालेला नाही. या आर्थिक संकटामुळे अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असून त्यांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे.
पोलीस अधीक्षक कार्यालयाशी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या गंभीर प्रकरणात फरार आणि जामिनावर असलेल्या सर्व आरोपींना तातडीने अटक करण्याची मागणी ठेवीदारांनी केली आहे. तसेच पतसंस्थेचे तातडीने फॉरेन्सिक ऑडिट करून अपहाराची अचूक रक्कम निश्चित करावी, एमपीआयडी कायद्यानुसार पतसंस्थेच्या नावावरील व आरोपींच्या वैयक्तिक सर्व मालमत्ता तातडीने जप्त कराव्यात आणि मालमत्तांचे बेकायदेशीर हस्तांतरण रोखावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच भूतकाळातील संस्थापक, प्रवर्तक आणि तत्कालीन संचालक मंडळालाही या गुन्ह्यात आरोपी करून पतसंस्थेवर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्य शासनाच्या गृहविभागाकडे तातडीने प्रस्ताव पाठवावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे. आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी ठेवीदारांनी प्रशासनाकडे उपोषणाची परवानगीही मागितली असून, पालकमंत्री विखे पाटील यावर काय ठोस पावले उचलतात, याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
