पारनेर बाजार समितीत शिवसेनेचा एल्गार |
नाफेडच्या दुटप्पी धोरणाविरोधात सुजित झावरे पाटील आक्रमक
पारनेर | नगर सह्याद्री
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना, केंद्र सरकारने नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी नाफेडमार्फत प्रतिकिलो 15.80 रुपये दराने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित ठेवून अहिल्यानगरसह राज्यातील इतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर घोर अन्याय करण्यात आला आहे. नाशिकला एक न्याय आणि राज्यातील इतर शेतकऱ्यांना दुसरा न्याय चालणार नाही. संकट सर्वांचे समान असताना सरकारची मदत केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित ठेवणे हा उघड अन्याय आहे, अशा तीव्र शब्दांत शिवसेना नेते आणि जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे पाटील यांनी सरकारवर तोफ डागली.
पारनेर तालुका शिवसेनेच्या वतीने पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव बंद पाडत सरकारविरोधात जोरदार एल्गार पुकारण्यात आला. सुजित झावरे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात शेकडो संतप्त शेतकरी सहभागी झाले होते.सुजित झावरे यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडताना शासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर कडक टीका केली. ते म्हणाले की, नाशिकमधील शेतकरी आणि अहिल्यानगरमधील शेतकरी यांच्यात सरकार काय फरक करत आहे? राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये नाफेडमार्फत तात्काळ कांदा खरेदी सुरू झाली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना किमान 20 रुपये प्रतिकिलोचा दर मिळालाच पाहिजे. जर शासनाने हा समान न्यायाचा निर्णय घेतला नाही, तर आगामी काळात शेतकऱ्यांच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागेल आणि हे आंदोलन अधिक व्यापक केले जाईल.
कांद्याचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, वीज आणि वाहतूक यावर प्रचंड खर्च करावा लागतो. मात्र, सध्या बाजारात मिळणारा दर उत्पादन खर्चापेक्षाही खूप कमी असल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच उरत नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून हे पीक घेतले आहे, परंतु बाजारातील पडलेल्या भावामुळे ते कर्जबाजारी झाले आहेत. एकीकडे शेतकरी हवालदिल झाला असताना, दुसरीकडे व्यापारी आणि दलाल मात्र नफा कमावत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. कांद्याचे भाव कोसळले की सरकारला शेतकरी आठवत नाही आणि भाव वाढले की लगेच निर्यातबंदी केली जाते. मग शेतकऱ्याने जगायचे कसे? असा संतप्त सवाल यावेळी शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.
आंदोलनानंतर तहसीलदार यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले. बाजार समितीचे सभापती गंगाराम बेलकर, उपसभापती संदीप सालके व संचालक रा.या.औटी यांनी हे निवेदन स्वीकारले. बाजार समिती शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून या मागण्यांचा योग्य पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन दिले. निवेदनात राज्यातील सर्व कांदा उत्पादक जिल्ह्यांत नाफेडची केंद्रे सुरू करण्याची आणि विशेष आर्थिक मदत जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.या आंदोलनात शिवसेना तालुकाप्रमुख अरुण ठाणगे, डॉ. कोमल भंडारी, युवा नेते अमोल साळवे, शेतकरी नेते महेंद्र पांढरकर, सतीश पिंपरकर, रुपेश ढवण, राहुल तामखडे, संदीप औटी यांसह अनेक पदाधिकारी आणि कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बियाणे, खते आणि मजुरीचा खर्च गगनाला भिडला असताना बाजारात कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून पीक उभे केले आणि आता बँकांचे हप्ते कसे फेडायचे, हा प्रश्न आहे. सरकारने नाशिकप्रमाणेच आमच्याही कांद्याला न्याय दिला पाहिजे, अन्यथा आमचा हा संताप रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.
-रुपेश ढवण, शेतकरी नेते
20 रुपये प्रतिकिलोचा दर द्या
कांद्याचे भाव वाढले की लगेच निर्यातबंदी करून ग्राहकांचे हित जपणारे सरकार, आज शेतकरी मातीत मिसळत असताना गप्प का आहे? व्यापारी आणि दलाल मालामाल होत आहेत आणि राबणारा शेतकरी कंगाल होत आहे. आम्हाला केवळ आश्वासन नको, तर नाफेडमार्फत 20 रुपये प्रतिकिलोचा ठोस दर मिळालाच पाहिजे.
-महेंद्र पांढरकर, तालुकाप्रमुख, शिवसेना शेतकरी आघाडी
