नवी दिल्ली / वृतसंस्था –
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारनं संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या विशेष अधिवेशनात संविधान 131 वी दुरुस्ती विधेयक, 2026, केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक, 2026 आणि सीमांकन विधेयक, 2026 या तीन महत्त्वाच्या विधेयकांवर आज आणि उद्या चर्चा होणार असून 17 एप्रिलला या विधेयकांवर मतदान होईल. या विधेयकांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारची बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी या घटनादुरुस्ती विधेयकांना विरोध करणाऱ्यांना दीर्घकाळ याचे परिणाम भोगावे लागतील, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
नरेंद्र मोदी काय म्हणाले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या महत्त्वाच्या विधेयकावर आज सकाळपासून चर्चा सुरु झाली आहे, अनेक खासदारांनी या मुद्यांवर तथ्य आणि तर्कानुसार माहिती देतील. आपल्याला अर्ध्या लोकसंख्येला राष्ट्रनिर्मितीमध्ये योगदान देण्याची संधी देण्याची संधी मिळतेय. आपण भारतीय सर्वजण मिळून देशाला नवी दिशा द्यायला जात आहोत. आपल्या शासन व्यवस्थेला संवेदनशीलतेनं भरण्याचा सार्थक प्रवास करत आहोत. मला विश्वास आहे या मंथनातून जे अमृत निघेल ते देशाच्या राजकारणाच्या स्वरुपाला निश्चित करेन, हे देशाची दिशा आणि दशा निश्चित करेल, असं मोदी म्हणाले.
21 व्या शतकात भारत नव्या आत्मविश्वासानं पुढं जात आहे. जगात भारताला स्वीकारलं जात आहे, आपण या वेळेला विकसित भारताच्या संकल्पासह जोडलं आहे. विकसित भारत चांगले रस्ते, रेल्वे, पायाभूत सुविधा इतक्या मर्यादित कल्पना असणारे आम्ही लोक नाही. सबका साथ आणि सबका विकास हा मंत्र असावा. देशातील 50 टक्के लोकसंख्या धोरण निश्चितीचा भाग व्हावा, ही वेळेची मागणी आहे. आपण पहिल्यांदा उशीर केलाय, कारण काही असो, जबाबदार कोणी असो, असं मोदी म्हणाले. आपण वैयक्तिक भेटतो तेव्हा सैद्धांतिक विरोध कोणी करत नाही, असं मोदी म्हणाले.
आपल्या देशात जेव्हापासून महिला आरक्षणावर चर्चा झाली, त्यानंतर निवडणुका आलेत त्या महिलांना मिळणाऱ्या अधिकारांचा विरोध केला, त्यांना देशातील महिलांनी माफ केलं नाही. महिलांनी त्यांची अवस्था वाईट केली. 2024 च्या निवडणुकीत तसं झालं नाही कारण, 2024 मध्ये सर्वसहमतीनं मंजूर झालं,त्यामुळं हा विषय राहिला नाही. कोणच्या बाजूनं राजकीय फायदा राहिला नाही, 2024 मध्ये सगळे एकत्र होते. आज आपण एकत्र पुढं गेलो तर याचा फायदा कोणत्या राजकीय पक्षाला होणार नाही, याचा फायदा देशाच्या लोकशाहीला होईल, असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं. या विधेयकांना राजकीय रंग देण्याची गरज नाही, असं मोदी म्हणाले.
आजच्या 25 वर्षांपूर्वी 30 वर्षांपूर्वी ज्यांनी विरोध केला तो राजकीय विरोधाच्या पुढं गेला नाही. आज तसं होणार नाही, पंचायत निवडणुकीत विजयी झालेल्या महिला ओपिनियन निर्मात्या आहेत. आता जेही पक्ष आणि विपक्ष होईल ते महिला लक्षात ठेवतील, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
देशातील बहिणींवर विश्वास ठेवा, एकदा 33 टक्के महिलांना इथं येऊद्यात, त्यांना निर्णय घेऊद्यात, आपण त्यांच्या निर्णयक्षमतेवर संशय का घेतोय, त्यांना एकदा येऊद्यात, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले. तुम्ही याला राजकीय तराजूत मोजू नका, हा राष्ट्रहिताचा निर्णय आहे. आपण सर्वांनी एकत्र बसून विकसित भारत बनवण्यासाठी महिला शक्तीच्या भागीदारीबाबत निर्णय घेण्याची संधी आहे. आज पूर्ण देश आणि प्रामुख्यानं महिला शक्ती आपले निर्णय पाहिल, त्यापेक्षा अधिक आपली नियत पाहिलं, असं मोदी म्हणाले.
आपल्या सर्वांना देश म्हणून विचार करण्याची गरज आहे. काश्मीर असो कन्याकुमारी आपल्याला तुकड्यांमध्ये विचार करुन चालणार नाही. राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी वाद निर्माण केला जातोय. दक्षिण असो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, छोटी राज्यं असो की मोठी राज्यं असो निर्णय प्रक्रियेत कोणासोबत भेदभाव होणार नाही. कोणावर अन्याय केला जाणार नाही. भूतकाळात सरकारं होती, ज्यांच्या काळात मतदारसंघ फेररचना झाली, त्यावेळी जे गुणोत्तर होतं, त्यात बदल होणार नाही, वाढ त्याच नुसार होईल, जर तुम्हाला गॅरंटी हवी असेल तर त्याचा वापर करतो,असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
आपण देशातील महिला शक्तीला काय देतोय,या भ्रमात आपण कोणी राहू नये, हा त्यांचा अधिकार आहे. आपण कित्येक दशकांपासून रोखलंय त्याचं आज प्रायश्चित करुन त्या पापातून मुक्ती मिळवण्याची संधी आहे, असं मोदी म्हणाले.
