सरकारकडून मनधरणीचे प्रयत्न |जलसंपदामंत्री विखे पाटलांंनी सोपविला मसुदा
जालना | नगर सह्याद्री
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील आंतरवाली सराटीच्या शेतशिवारात उपोषणाला बसले आहेत. सध्या आंतरवाली सराटीत 40 अंश सेल्सिअसच्या पुढे तापमान आहे. या रणरणत्या उन्हात जरांगे पाटील बाजावर उपोषणाला बसले आहेत. राज्यभरातून मराठा बांधव आता अंतरवाली सराटीकडे धाव घेत आहेत. हे आंदोलन तातडीने संपावे, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहे. मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेत 12 मुद्यांचा एक मसुदा त्यांच्याकडे सोपवला. काही मागण्यांवर जरांगे हे अभ्यासकांसोबत संध्याकाळी चर्चा करणार आहेत. अभ्यासकांनी अभिप्राय दिल्यानंतरच जरांगे पुढची भूमिका ठरवणार आहेत
मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत अन्य काही लोकही उपोषणाला बसले आहे. कडक उन्हात जरांगे पाटील यांनी उपोषणाला सुरूवात केली. राज्यभरातून मराठा समाजाचे कार्यकर्ते आंतरवाली सराटीकडे निघाले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी आलेले कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगेंना सावलीत बसण्याची विनंती केली, त्यावर त्यांनी मी ऊन्हात बसलो, तर चटके तुम्हाला बसणार, त्यासाठी मी इथेच बसणार असं उत्तर दिले.
तुम्ही कितीही चांगलं दिले तरी गायकवाड समितीने 12-13 टक्के मराठा समाजाला आरक्षण दिले तरी चॅलेंज झाले. सातारा गॅझेट असो वा हैदराबाद गॅझेट मराठ्यांना सुखाने खाऊ देत नाहीत. माझी विनंती आहे की, जीआर काढावा. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा सगळ्या अभ्यासकांनी इथे यावे, असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केले.
आपण समान विचारावर काम करतोय. आपण सावलती बसा, अभ्यासक आलो की मग आपण चर्चा करू. तु्म्हाला माझी विनंती आहे, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील जरांगे पाटील यांना म्हणाले. तुम्ही माझा सन्मान ठेवला, मी तुमचा ठेवला तर समाजाचा उन्हाळा होईल. मला भोगू द्या, माझी तुम्हाला विनंती आहे. मी कुठल्या मंत्र्यासमोर हात जोडत नाही, पण मला भोगू द्या, असे जरांगे पाटील बोलले.
सातारा गॅझेट आत्ताच पाहिजे, अशी तुमची भूमिका आहे, त्यावर मनोज जरांगे म्हणाले की, एक महिना त्यांनी मागितलेला. आपण दहा महिने दिले. जीआर काढतील मुख्यमंत्री असे विखे पाटील साहेब असं जरांगे बोलले.
राज्यात 58 लाख कुणबी नोंदी असल्याचा दावा यापूव करण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाचा आकडा अगदीच नगण्य असल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. त्यामुळे हा आंदोलक आणि सरकार यांच्यातील कळीचा मुद्दा असल्याचे समोर आले आहे.
सरकारची भूमिका सकारात्मक ः मुख्यमंत्री फडणवीस
सरकारची भूमिका पारदर्शक असून सकारात्मक आहे. आमचे सरकार सर्व समाजासाठी सकारात्मक काम करत आहे. समाजांना एकमेकांसमोर आणून भांडण करत नाही. एका समाजाचे काढून दुसऱ्याला द्यायचे, असे आम्ही केले नाही अन् करणार नाही. ओबीसींनी घाबरण्याचे कारण नाही, त्यांचेही समाधान करू. आम्ही निर्णय घेऊ, पण ओबीसींवर अन्याय करणार नाही. जीआरबाबत चर्चा सुरू आहे. संविधान आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या कसोटीवर खरे ठरणारे जे जे निर्णय असतील ते घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
