अत्यावश्यक सेवांना १०० टक्के गॅस
मुंबई | नगर सह्याद्री
सरकारच्या वतीने गॅस वितरणाबाबत नियमावली जारी करण्यात आली. कोणत्या भागात कशा पद्धतीने गॅस पुरवठा करायचा याच संदर्भात आदेश जारी करण्यात आले. प्रमुख्याने शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रम, शाळा वसतिगृह, शासकीय खानावळ,मद्यान्ह भोजन, अंगणवाडी अशा सर्व संस्थांना शंभर टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले. गॅस सिलेंडर एजेंसीला या सर्व संदर्भात दररोजचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याचबरोबर उपाहारगृह ७० टक्के पुरवठा, औषध उद्योग ५० टक्के , बीज प्रक्रिया ५० टक्के, मस्य पालन ५० टक्के सिलेंडर पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले.
राज्यात गॅस तुटवड्यामुळे अनेक शहरात ग्राहक सिलेंडरसाठी रांगेत उभे राहिले आहेत. केवळ सर्वसामान्यच नाही तर राज्यातील आश्रमशाळा, वसतिगृह, रुग्णालयातील कँटिन, अंगणवाड्यासह अनेक ठिकाणी गॅस टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने पावलं टाकली आहेत. अगोदरच देशात एस्पा लागू करण्यात आला आहे. गॅसची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अन्न पुरवठा विभागाची भरारी पथकं अनेक ठिकाणी छापे टाकत आहेत. तर काही ठिकाणी घरगुती गॅस सिलेंडर मोठ्या संख्येने जप्त करण्याची कारवाई सुद्धा झाली आहे. त्यातच आता सरकारने एक मोठे पाऊल टाकले आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने काल एक परिपत्रक काढले. १३ मार्च रोजी प्रत्येक जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थासह इतर अत्यावश्यक सेवांसाठी घरगुती गॅसच्या पुरवठ्याविषयी मोठे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळ, वसतिगृहे, शासकीय खानवळ, मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाडी, शैक्षणिक संस्थातंर्गत चालविल्या जाणार्या खानावळी इत्यादींना १०० टक्के एलपीजी गॅस सिलेंडरचा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या ठिकाणी होणार १०० टक्के गॅस पुरवठा
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने आदेशानुसार, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमि, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम या सार्वजनिक सेवांसाठी १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. तर उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलीस आणि तुरुंग यांना ७० टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया, मत्स्यपालन संस्थांसाठी ही मर्यादा ५० टक्के असेल. सरकारच्या या धोरणामुळे अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होणार नाही आणि त्यावर गॅस पुरवठ्याअभावी ताण येणार नाही याची खात्री देण्यात आली आहे.
काळाबाजार रोखण्यासाठीही उपाययोजना
गॅस टंचाईचा फायदा घेऊन काळाबाजार करणार्यांवर अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर, नाशिकसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये छापेमारी करून कारवाई केली जात आहे. गॅसची टंचाई लक्षात घेता, शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थांना कोणताही फटका बसू नये, या उद्देशाने सरकारने हा मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
