नगर शहरातील अनेक समस्यांचे श्रेय तुम्हालाच | विधान परिषद निवडणुकीत भाजप आणि देवाभाऊंशी घेतलेला पंगा भविष्यात महागात पडणार
सारीपाट / शिवाजी शिर्के
शिवसेनेचा नगर शहरामध्ये स्व. अनिल राठोड यांच्या रूपाने २४ वर्षे आमदार होता. मात्र आधी नगरपालिका त्यानंतर मनपा झाल्यानंतर देखील अनेक वेळा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची सत्ता ही विरोधकांकडे असायची. संग्राम जगताप स्वतः त्याच काळात दोन वेळा महापौर होते. मात्र मागील १२ वर्षांपासून जगताप हे आमदार आहेत. या कार्यकाळात सन २०१६ ते २०१८ मध्ये शिवसेनेचा महापौर वगळता एकदा राष्ट्रवादीचा, त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या समर्थनाने भाजपचा, मविआ काळात राष्ट्रवादीच्या समर्थनाने शिवसेनेचा महापौर राहिला आहे. आता तर आमदार जगताप यांच्या मेहुण्या ज्योतिताई गाडे या महापौर आहेत. डिसेंबर २०२३ ते अगदी जानेवारी २०२६ पर्यंत तब्बल सव्वा दोन वर्षांच्या प्रशासक काळात प्रशासक जरी आयुक्त असले तरी सत्तेची सर्व सूत्र ही आ. जगतापांच्या हातात होती हे सर्वश्रुत आहे. एकूणच काय तर संग्रामभैय्या हेच आमदार, महापौर आणि आयुक्त होते आणि आहेत. मग शहरात रखडलेल्या विकासकामांचं श्रेय देखील त्यांनाच घ्यावे लागणार. शहराच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच एकाच व्यक्तीच्या हातात सत्तेच केंद्रीकरण पाहायला मिळत असताना ‘आ. जगतापांनी आयुक्तांना विचारला जाब’, ’प्रशासनाला धरले धारेवर’ या अधूनमधून येणार्या बातम्या पेरलेल्याच म्हणायच्या का असा प्रश्न सामान्य नगरकरांना पडणं स्वाभाविक आहे. गल्ली ते दिल्ली एकच विचारांच सरकार असतानाही २४ वर्षांच्या विकासाचा बॅकलॉग त्यानंतरच्या १२ वर्षांमध्ये मोठा काळ मिळून देखील भरून निघू शकला नाही. याचं तटस्थपणे विश्लेषण होण्याची गरज आहे. काल परवा झालेली विधान परिषद निवडणूक देखील अनेक राजकीय तरंग निर्माण करून गेली. दत्तात्रय पानसरे यांना पुढे करून आमदार जगताप डाव टाकायला गेले खरे. मात्र त्यात सपशेल फसले. त्याची इनसाईड स्टोरी मोठी रंगतदार आहे. त्या इनसाईड स्टोरीमुळेच आमदार जगताप यांना भविष्यात काम करताना अडचणींचा सामना करावा लागल्यास आश्चर्य वाटू नये.
महासभेला दांडी मारत भाजपचा राष्ट्रवादीला ’झटका’!
मनपा निकालानंतर ठरलेल्या पहिल्या वहिल्या महासभेला सर्वच भाजप नगरसेवकांनी दांडी मारली. तसा विळद घाटावरून आदेशच निघाला होता. राष्ट्रवादीने परस्पर पाणीपुरवठा योजनेसाठी ४९५ कोटी, भुयारी गटार योजनेसाठी ३५० कोटी, व्यापारी संकुल उभारणीसाठी ११२ कोटी यासाठी कर्जाचा प्रस्ताव विषय पत्रिकेवर मंजुरीसाठी ठेवला होता. सभेपूर्वीच ठाकरे शिवसेनेने १००० कोटी रुपयांचे कर्ज काढत सत्ताधारी नगरकरांना कर्जबाजारी करणार असा हल्लाबोल केला. धूर्त असणार्या डॉ. सुजय विखे पाटलांनी हे कर्जाचे बालंट आपल्या माथी नको हे वेळीच ओळखलं. त्यामुळे राष्ट्रवादीवर सभा तहकूब करण्याची नामुष्की ओढवली. विखे पाटलांच्या आदेशाने भाजपने आ. जगतापांना दिलेला हा झटका आगामी काळातील महानगरपालिकेतील अंतर्गत सत्ता संघर्ष कसा असेल याची झलक दाखवून गेलाय.
रस्त्यांसाठी १५० कोटींच्या घोषणेचे काय झाले?
विधानसभा निवडणूक सुरू होण्यापूर्वी रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य सरकारकडून १५० कोटी रुपये मंजूर करून आणल्याचा गाजावाजा केला गेला. शहरातील प्रमुख २४ रस्ते यामध्ये प्रस्तावित होते. तब्बल तीन वर्षे उलटली तरी अद्याप पर्यंत केवळ बाराच रस्त्यांचे काम पूर्णत्वाजवळ आहे. पावसाळा सुरू होण्याची वेळ आली असताना उर्वरित रस्त्यांची कामं सुरू देखील झालेली नाहीत. त्याकरिता मनपाकडे स्वहिश्शाची रक्कम भरण्यासाठी तिजोरीत पैसेच नाहीत. राज्य सरकारचा देखील निधी रखडला आहे. त्यामुळे १५० कोटींची निव्वळ घोषणाच होती की काय असा प्रश्न आता नगरकरांना पडला आहे.
विखेंनी करून दाखवलं; शहरात शक्तिहीन झालेला भाजप आता राष्ट्रवादीच्या बरोबरीत!
महपालिकेच्या स्थापनेपासूनच्या इतिहासात कधी नव्हे ते पहिल्यांदाच भाजपचे २५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. दक्षिणेची खासदारकी भाजपकडे असताना देखील हा आकडा त्यांना गाठता आला नव्हता. विखेंनी मूळ भाजपला बाजूला ठेवलं हे खरं, पण त्यांनी आजपर्यंतच्या शहर भाजपाला जे जमलं नाही ते करून दाखवलं. यापूर्वी २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, प्रा. राम शिंदे, स्व. दिलीप गांधी यांनी स्वबळावर लढत भाजपची प्रचंड ताकद लावली. पण ते शय झालं नव्हतं. एवढ्यावरच थांबतील ते विखे कसले. भाजपमध्ये आता विखे समर्थक मोठी लॉबीच शहरात तयार झाली आहे. त्यामुळे एकेकाळी शहरात शक्तिहीन असणारी भाजप आता राष्ट्रवादीच्या बरोबरीत आली असून त्याचे संपूर्ण श्रेय माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनाच द्यावे लागणार आहे.
… तर मनपात जगताप पॅटर्न नव्हे तर विकासाचा सुजय पॅटर्न!
नेहरू मार्केटसाठी साडेनऊ कोटी रुपयांचा निधी आणल्याबद्दल चितळे रोडवर आ. जगतापांच्या आभाराचे फलक झळकले. कामाचा शुभारंभ पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या हातून केला गेला. मात्र त्यानंतर धक्कादाय बाब समोर आली. आयुक्त डांगे यांनी काम शुभारंभाच्या दुसर्या दिवशीच त्याच नेहरू मार्केटच्या कामासाठी कर्ज उभारणी करिता वर्तमानपत्रांमधून बँकांना आवाहन करणारी जाहिरात प्रसारित केली. निधी मंजूर नसलेल्या कामाचं भूमिपूजन पालकमंत्री विखे पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या हातून करून विखेंना अडचणीत आणल्यामुळे विखे पाटील आता चांगलेच सावध झाले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात मनपात जगताप पॅटर्न नव्हे तर विकासाचा सुजय पॅटर्न राबवताना विखे पाटील दिसून आल्यास आश्चर्य वाटू नये.
टेस्ट रिपोर्ट बनावट तयार करून ४०० कोटींचा रस्ते घोटाळा!
काही महिन्यांपूर्वी ७७६ रस्त्यांच्या कामांमध्ये बनावट गुणवत्ता अहवाल तयार करून आ.संग्राम जगताप यांच्या वरदहस्तातून महापालिकेत ४०० कोटी रुपयांचा रस्ते घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप ठाकरे शिवसेनेचे महानगर प्रमुख किरण काळे यांनी केला होता. शासकीय तंत्रनिकेतनने काळे यांच्या मागणीवरून पाच सदस्यांची समिती गठित करत केलेल्या चौकशीत ७७६ रस्त्यांचे टेस्ट रिपोर्ट बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले होते. शहराच्या मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत छोट्या मोठ्या रस्त्यांचा यामध्ये समावेश आहे. काम न करता बिल काढणे, एकाच रस्त्यावर दुबार काम दाखवून बिल लाटणे, निकृष्ट काम करून बिल लाटणे असे गंभीर आरोप यामध्ये करण्यात आले. चौकशीच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्यासाठी निघालेल्या काळेंना मनपाने लेखी आश्वासने देऊन ही अजूनही चौकशी पूर्ण करत दोषींवर गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. जर खरंच या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली तर या घोटाळ्यात गुंतलेले मर्जीतील शेकडो ठेकेदार, राजकीय कार्यकर्ते, बांधकाम विभागातील मर्जीतील अधिकारी, अभियंते, कर्मचारी यांना खर्या गुन्ह्यात जेलची हवा खावी लागेल. या घोटाळ्यांच्या खरोखर चौकशा झाल्या तर जगताप आणि समर्थकांच्या अडचणी नक्कीच वाढू शकतात.
ओबीसींप्रमाणेच जैन समाजाच्या नाराजीचा उद्रेक भोवणार!
नगर हे व्यापार्यांचं शहर आहे. सकल जैन समाजाचा मतदानाचा टक्का यात निर्णयाक आहे. दिवंगत मंगुबाई व्होरा यांनी दान केलेल्या जैन समाजाच्या ऋषभ संभव ट्रस्टच्या मालकीच्या भूखंडावर ताबेमारी करत त्यावर राष्ट्रवादीचे कार्यालय थाटल्याचा आरोप किरण काळे यांनी केला होता. त्यासाठी त्यांनी पुण्यात आ.रवींद्र धंगेकरे यांना सोबत घेत धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाबाहेर मोठ धरण आंदोलन केलं होतं. पुण्याच्या जैन बोर्डिंग भूखंड लढ्याचे शिल्पकार जैन समाजाचे क्रांतिकारी राष्ट्रसंत आचार्य गुप्तिनंदीजी महाराज यांची भेट घेत काळे यांनी त्यांना समाजाचा भूखंड खाली करून घेण्याच्या लढ्यासाठी अहिल्यानगरला येण्याचं निमंत्रण दिलं. त्यांनीही ते स्वीकारलं. या दरम्यान आ. जगतापांनी आपल्या कार्यालयाचा गाशा गुंडाळत पुन्हा आयुर्वेदला आपलं कार्यालय थाटलं. शहराच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच जगतापांना बॅकफूटवर यावं लागलं. दिवंगत राठोड यांच्या कारकिर्दीतही असं कधी घडलं नव्हतं. त्यामुळे महापौरपदी मूळ ओबींसींना डावलल्याने ओबीसीं प्रमाणेच जैन समाजाच्या नाराजीचा उद्रेक भविष्यात झालेला पाहायला मिळाल्यास आश्चर्य वाटू नये.
महापालिकेतील ‘विकी’ राज अन् सुजय विखेंची रणनीती!
आ. जगतापांचे चुलत बंधू विकी जगताप यांना राष्ट्रवादीकडून स्वीकृत नगरसेवक करण्यात आले. जगतापांना आमदार करण्यात ज्यांनी जीवाचं रान केलं. स्वीकृतसाठी अनेक कार्यकर्ते प्रतीक्षा रांगेत उभे असताना घरातला विश्वासू माणूस महापालिकेत पाठवला गेला. नगरसेवकांना आयुक्त, उपायुक्त, विभाग प्रमुख यांना काही काम सांगायच असेल तर आधी विकी जगताप यांना भेटाव लागते. यातूनच भाजप नगरसेवकांमध्ये मोठी नाराजी आहे. तीच नाराजी स्वपक्ष असणार्या राष्ट्रवादी नगरसेवकांमध्ये देखील आहे. पण उघडपणे बोलण्याची कुणात हिम्मत नाही. जगतापांचा हा वर्षानुवर्षांचा चक्रव्यूह भेदण्यासाठी आपल्या माणसांना ताकद देताना विखे पाटील अलीकडील काळामध्ये पाहायला मिळत आहेत. जगताप विरोधानंतरही उपमहापौर पदी धनंजय जाधव, गटनेतेपदी शारदा ढवण, स्वीकृत नगरसेवक पदी विशाल नाकाडे, स्थायी समिती सभापतिपदी सुभाष लोंढे यांची लागलेली वर्णी हा विखेंच्या त्याच रणनीतीचा भाग आहे.
बिल्डर लॉबी अन् रिअल इस्टेट एजंटांचा गराडा महागात पडणार?
महपाालिकेचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर रोडवर आहे. प्रशासन तांत्रिकदृष्ट्या तिथूनच काम करत असेल असे वरकरणी दिसत असले तरी वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याची चर्चा थांबायला तयार नाही. प्रत्येक फाईल आधी ‘आयुर्वेद’ला येते. जोपर्यंत आयुर्वेदची एनओसी मिळत नाही तोपर्यंत शहरातल्या गटारीचे झाकण सुद्धा मनपा बसवू शकत नसल्याची चर्चा देखील आहे. कुठल्या टेबलावर कोणता कर्मचारी, कुठल्या विभागात कोणता अधिकारी आयुक्तांनी ठरवायचे असते. मात्र, प्रत्यक्षात ते बाहुले झाल्यागत काम करताना दिसतात. नव्याने तयार झालेले समांतर कार्यालय हे आ. जगताप यांच्यासाठी धोक्याची घंटा ठरणार हे नक्की. नगर रचनाशी निगडित ‘मोलाच्या’ फाइल्सची स्वतंत्र रेकॉर्ड रूमच नव्या ठिकाणी अनधिकृतपणे तयार झाली हे विशेष! आ. जगताप यांच्या संपर्क कार्यालयात सामान्य नागरिकांपेक्षा शहरातील बिल्डर लॉबी, वाळू ठेकेदार, रियल इस्टेट एजंट यांचा चोवीस तास राबता पाहायला मिळतो. रिअल इस्टेटमधील काही जवळच्यांनी अनेकांच्या जागा बळकावल्या असताना व त्या विरोधात पोलिसांत तक्रार केल्यानंतरही कोणताही न्याय मिळायला तयार नाही.
पक्षांतर्गत स्पर्धा थोपविण्यासाठी करावी लागणार तारेवरची कसरत!
स्व. अनिल राठोड यांना २०१४ च्या पराभवापूर्वी पक्षांतर्गत दुफळीने घेरले होते. आ. जगतापांनी अनेक नाराजांना फोडत अंधारातून चांगलाच सुरुंग लावला होता. त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती राठोड यांच्यानंतर जगतापांच्या बाबतीत झाली तर आश्चर्य नको. एक हाती सत्ता आणि प्रचंड राजकीय दबाव यामुळे कोणी बोलत नसले तरी देखील राष्ट्रवादीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत नाराजी असल्याची बाब लक्षात घेतली पाहिजे. आ. जगतापांच्या बदललेल्या हिंदुत्ववादी भूमिकेमुळे राष्ट्रवादीचे शीर्षस्थ नेतृत्व त्यांच्यावर नाराज आहे. यदाकदाचित भविष्यात भाजपने जगताप यांना आपलेसे केले आणि विधानसभा निवडणूक भाजप स्वबळावर लढली तर राष्ट्रवादीतील अनेक महत्त्वाचे चेहरे जगतापंबरोबर जातील का असा प्रश्न आहेच. आता सोबत दिसणार्यांपैकी काही मातब्बर त्यावेळी राष्ट्रवादीकडून आमदारकीच्या उमेदवारीचे दावेदार देखील होऊ शकतात. त्यामुळे पक्षांतर्गत स्पर्धा निर्माण होऊ नये यासाठी आ. जगतापांना मोठी तारेची कसरत करावी लागणार आहे.
लाईफ लाईनचा पाय खोलात दिसल्यानेच विखे पाटलांची सावध भूमिका!
मोकाट कुत्रे, घनकचरा, कचरा डेपो, रस्त्यांसाठी भूसंपादन, पे अँड पार्क, सीना नदी खोलीकरण, स्ट्रीट लाईट, सौर ऊर्जा प्रकल्प, व्यापारी संकुल उभारणी यासह मनपाच्या सगळ्याच कारभारामध्ये मोठी अनागोंदी, अनियमितता आहे. त्यामागे मोठे अर्थकारण दडल्याची चर्चा आहे. सव्वादोन वर्षांच्या प्रशासक काळामध्ये सर्व सूत्रे आ. जगताप यांच्या संपर्क कार्यालयातूनच चालवली गेल्याचे लपून राहिलेले नाही. मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळेच इतिहासात पहिल्यांदाच शेकडो कोटींच्या कर्जाचा घाट मनपाने घातला आहे. त्यामुळे भविष्यात शहराची लाईफ लाईन असणार्या मनपाचा पाय अजून खोलात जाणार हे नक्की. मनपावरील मोठ्या आर्थिक संकटाची हे नवी नांदी कोणामुळे आहे याची चर्चा झडत असताना डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सावध भूमिका घेतली असल्याचे दिसून येते.
हिशोब चुकते करण्यात विखे पाटील माहीर
एकेकाळी मुस्लिम धार्जिणे असा शिक्का राहिलेले आ. संग्राम जगताप अचानक कट्टर हिंदुत्ववादी झाले आहेत. आगामी विधानसभेसाठी ते भाजपच्या कमळावर लढण्यासाठी डोळे लावून बसले आहेत हे आता काही लपून राहिलेले नाही. ज्या भाजपच्या जीवावर पुढचा राजकीय प्रवास करायचा त्याच भाजपला, विशेषतः सध्या महाराष्ट्राचे राजकीय चाणय समजल्या जाणार्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काल परवाच्या विधान परिषद निवडणुकीत दत्तात्रय पानसरे यांना पुढे करून आ. जगतापांनी डिवचलं. प्राजक्त तनपुरे हे फडणवीसांचे उमेदवार होते हे सर्वश्रूत असताना आ. जगताप हे सारे विसरले. भाजप उमेदवाराची कोंडी केल्याने देवेंद्र फडणवीस कमालीचे नाराज झाल्याची माहिती आहे. त्यातूनच मग, विखे पाटलांना पुढाकार घेतला पानसरे यांचा सुचकच पळवला. पानसरेंच्या माध्यमातून भाजपच्या राज्यातील शिरस्त नेतृत्वाला थेट आव्हान देण्याची राजकीय घोडचूक आणि भाजप – देवाभाऊंशी घेतलेला पंगा आ. जगतापांना भविष्यात अडचणीत आणू शकतो. त्यातच जिल्हा भाजपचे नेतृत्व विखे पाटलांकडे असल्याचे लक्षात घेतले पाहिजे. भाजप आणि विखे पाटील हे दोघेही हिशोब चुकता करायला विसरत नाहीत हे महाराष्ट्राला चांगलच माहिती आहे.
