नवी दिल्ली / नगर सह्यादी :
तामिळनाडू सरकारने खाजगी शाळांच्या परिसरांमध्ये राजकीय, वैचारिक किंवा सामुदायिक उपक्रमांवर अधिकृतपणे बंदी घातली आहे. सरकार म्हणते की, शाळा परिसर फक्त शिक्षणासाठी सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने २ मार्च रोजी एक सरकारी आदेश जारी केला आहे. त्यामध्ये तामिळनाडू खाजगी शाळा (नियमन) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले गेले. या निर्णयाचा उद्देश शालेय संसाधनांचा वापर केवळ विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी आणि शिक्षणासाठी केला जाईल याची खात्री करणे आहे.
नवीन नियमांनुसार, बाहेरील कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना कोणत्याही शाळेच्या परिसराचा वापर करू शकणार नाही. यामध्ये शाळेच्या इमारती, क्रीडांगणे आणि हॉलचा समावेश आहे.
कोणत्याही संस्थेला राजकीय बैठका, मोहिमा किंवा कोणत्याही विशिष्ट विचारसरणीशी संबंधित कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. सरकारने विशेषतः धर्म, जात किंवा भाषेवर आधारित द्वेष पसरवण्याचा धोका असलेल्या कार्यक्रमांना लक्ष्य केले आहे.
ही बंदी शाळेच्या वेळेपुरती मर्यादित नाही. ती शाळेच्या वेळेनंतर, शनिवार आणि रविवार, सरकारी सुट्ट्या आणि हिवाळा किंवा उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये देखील लागू होईल. यामुळे सुट्टीच्या काळात आयोजित कार्यक्रमांवर देखील पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल.
रक्तदान शिबिरे, सामाजिक सेवा कार्यक्रम आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तथापि, हे कार्यक्रम राजकारण किंवा धर्माशी संबंधित नसावेत. त्यांचे आयोजन करण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक असेल. शिवाय, हे कार्यक्रम शाळा व्यवस्थापनाच्या थेट देखरेखीखाली आयोजित केले पाहिजेत.
काय घडली पार्श्वभूमी?
कुड्डालोरमधील श्री सरस्वती विद्यालय या खासगी शाळेशी संबंधित वादानंतर हा बदल झाला. डिसेंबर २०२५ मध्ये, शाळेने सेवा भारतीला हिवाळी सुट्ट्यांमध्ये शिबिर आयोजित करण्याची परवानगी दिली. शिक्षण विभागाने नोटीस बजावली तेव्हा शाळा व्यवस्थापनाने मद्रास उच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले. व्यवस्थापनाने असा युक्तिवाद केला की, जुन्या नियमांमध्ये फक्त शाळेच्या वेळेत अशा उपक्रमांना मनाई होती. ही कायदेशीर पळवाट बंद करण्यासाठी सरकारने आता नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.
