अहिल्यानगर / नगर सह्याद्री –
महापालिका हद्दीत मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर तिची महसूल दरबारी नोंद झाल्यानंतर त्या मालमत्तेच्या एकूण खरेदी रकमेच्या १ टक्का शुल्क भरून महापालिकेत नोंदणी करावी लागते. सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात शहरातील ३ हजार ४२० मालमत्ताधारकांनी महापालिकेच्या मालमत्ता नोंदणी विभागाकडे शुल्क भरून मालमत्ता नोंदनी केली असून या माध्यमातून महापालिकेला ५ कोटी २६ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असल्याचे महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांनी सांगितले.
शहरात दरवर्षी मालमत्तांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी-नोंदणी होते. काही मालमत्ताधारक मात्र, मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर महापलिकेकडे नोंदणी करत नाहीत. त्यामुळे जुन्याच्या मालकाच्या नावाने घरपट्टी, पाणीपट्टीची बिले कार्यन्वित होतात. मालमत्ता नोंदणी न केल्यास पुढे कायदेशीर बाबीही उद्भवू शकतात. त्यामुळे नव्याने मालमत्ता खरेदी, वारस नोंदणी, बक्षीस पत्र, मृत्यूपत्र आदींची महापालिकेच्या मालमत्ता विभाकडे नोंदणी आवश्यक आहे. याची नागरिकांनी दखल घ्यावी, असे आयुक्त डांगे यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या जुने कार्यालयात मालमत्ता नोंदणी विभाग असून करमूल्य निर्धारण विभागाच्या अतंर्गत हा कक्ष येतो. तेथे लिपिक अजय गाडे मालमत्ता नोंदणी हस्तांतरणाची प्रक्रिया करतात. मालमत्ता नोंदणीसंदर्भात काही अडचण असल्यास सहाय्यक आयुक्त, अशोक साबळे, करमूल्य निर्धारण अधिकारी विनायक जोशी लिपिक गाडे यांच्याशी नागरिक चौकशी करू शकतात.
जुन्या मालमत्तांचे नव्याने व्हॅल्युएशन करून नोंदणी
शहरात बहुतांशी मालमत्ताधारकांनी पाच, दहा ते २० वर्षांपूर्वी मालमत्ता खरेदी केलेल्या आहेत. आता पुढील प्रशासकीय तसेच कायदेशीर प्रक्रियेसाठी त्यांना महापालिकेकडे मालमत्ता नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा मालमत्ताधारकांचे नव्याने व्हॅल्युएशन करून त्यावर १ टक्का शुल्क आकरून नोंदणी करून घेतली जात असल्याचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी सांगितले.
सॉफ्टवेअर एकत्रिकरणातून मालमत्ता नोंदणी सुलभ होणार
मालमत्ता खरेदीनंतर महापालिकेतील नोंदणी प्रक्रिया आता अधिक सुलभ होणार आहे. महापालिका प्रशासन दुय्यम निबंधक कार्यालयाशी सॉफ्टवेअर एकत्रिकरण करून ही यंत्रणा कार्यान्वित करणार असून, मालमत्ता खरेदीची नोंद होताच त्याची माहिती थेट महापालिकेच्या मालमत्ता नोंदणी विभागाकडे पोहोचणार आहे. त्यामुळे शहरात झालेल्या मालमत्ता खरेदी-विक्री व हस्तांतरणाची अद्ययावत माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध राहणार आहे. तसेच खरेदीनंतर नोंदणीस विलंब करणाऱ्या मालमत्ता धारकांना नोटीस बजावून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास भाग पाडले जाणार असल्याने महसूल गळतीलाही आळा बसणार असल्याचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी सांगितले.
