पुणे सिंचन भवन येथे मान्सूनच्या परिस्थितीवर बैठक
अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
राज्यातील अपुऱ्या पर्जन्यमानाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा विचारात घेवून 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. बेकायदेशीर पाणी उपश्यावरही तातडीने कडक कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी विभागाच्या आधिकाऱ्यांना दिल्या.
पुणे येथील सिंचन भवनामध्ये जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत कृष्णा व गोदावरी लाभक्षेत्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठा, अगामी मान्सूनची परिस्थिती या संदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली, त्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनमंत धुमाळ, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयवंत गवळी यांच्यासह मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते. सद्य परिस्थितीत राज्यातील धरणांमधील एकूण उपयुक्त जलसाठा 357.5 टीएमसी (25 टक्के) असून, तो गतवषच्या तुलनेत कमी असल्याचे निदर्शनास आले. यावषचे पर्जन्यमान अत्यल्प झाल्यामुळे धरणात पाणी आले नाही हे त्यामागील प्रमुख कारण आहे. विशेषत: पुणे विभागातील उपयुक्त जलसाठा गतवषच्या तुलनेत कमी असल्याने परिस्थिती गांभीर्याने हाताळावी असे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगर क्षेत्रातील सुमारे 85 लाख नागरिकांना 31 ऑगस्टपर्यंत पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी राखीव ठेवण्याच्या सुचना या बैठकीत मंत्र्यांनी प्राधान्याने दिल्या आहेत. मराठावाडा आणि कृष्णा महामंडळाच्या अंतर्गत येणारे सर्व धरणे, जलाशय व प्रमुख जलस्त्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा तातडीने आढावा घ्यावा, त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा विचार करून पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक राखीव कोटा निश्चित करण्याबाबतही बैठकीत जलसंपदामंत्र्यानी सूचित केले.
जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पाणीपुरवठा यंत्रणा यांच्यात प्रभावी समन्वय ठेवून पाणी व्यवस्थापनाचा कृती आराखडा तातडीने तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले. नाशिक, अहिल्यानगर व मराठवाडा विभागातील जलसाठ्याचा आढावा घेताना नाशिक विभागात सध्या 26 टक्के तर मराठवाडा विभागात 28 टक्के उपयुक्त जलसाठा उपलब्ध असून, दोन्हीही विभागांतील प्रकल्पांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात पावसाची नोंद झालेली नाही. विशेषत: मराठवाडा आणि अहिल्यानगर विभागात पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना प्राधान्य देऊन उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकारपणे नियोजन करण्याबातही गांभीर्याने कार्यवाही करण्यास आधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.
नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, मराठवाडा विभागातील जलशयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची नवीन आवक सुरू होईपर्यंत असलेल्या पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करावा. अगामी मान्सूनच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करतानाच पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, ग्रामीण व शहरी भागातील टंचाई निवारण आणि जलस्त्रोतांचे संरक्षण करण्यावर भर देण्याबातही बैठकीत ठरविण्यात आले.
