नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था :
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक २०२६ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) मिळवलेला विजय हा ऐतिहासिक मानला जात आहे. १५ वर्षांची सत्ताविरोधी लाट आणि टीएमसीच्या अंतर्गत आव्हानांचा फायदा घेत भाजपने सहा मुख्य घटकांच्या जोरावर हा गड सर केला.
पंतप्रधान मोदींची ‘झालमुरी’ मुत्सद्देगिरी आणि हमी
पंतप्रधानांच्या जोरदार निवडणूक प्रचाराने भाजपच्या प्रचंड विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. निवडणूक सभांमध्ये त्यांनी भ्रष्टाचारावरून तृणमूल काँग्रेसवर हल्ला चढवला आणि विकासावर भर दिला. त्यांनी सत्ताधारी टीएमसीवर हिंसाचार आणि गैरकारभाराचा आरोप केला आणि तरुण व महिलांना भाजपला मतदान करण्याचे आवाहन केले.
एप्रिल २०२६ मध्ये झाडग्राममधील आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी आपला ताफा थांबवला आणि एका स्थानिक रस्त्यावरील विक्रेत्याकडून झालमुरी विकत घेऊन खाल्ली. हा क्षण एक उत्स्फूर्त आणि सर्वांना भावणारा म्हणून मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला गेला. मोदींनी पश्चिम बंगालसाठी सहा प्रमुख हमी जाहीर केल्या, ज्यात सुधारित पायाभूत सुविधांवर भर दिला आणि टीएमसी सरकारवर केंद्र सरकारला विरोध करून राज्याच्या विकासात अडथळा आणल्याचा आरोप केला.
मार्च २०२६ मध्ये, पंतप्रधानांनी पुनर्विकसित स्थानके (कामाख्यागुरी, अनारा, हल्दिया, इत्यादी) आणि पुरुलिया-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस यांसारख्या रेल्वे प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यासाठी दौरा केला होता.
टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी सत्ता टिकवण्यासाठी विविध आरोप केले, पण ते अयशस्वी ठरले. एसआयआर प्रकरण असो किंवा आर. जी. कार सामूहिक बलात्कार प्रकरण, त्या सर्वच बाबतीत कोंडीत सापडल्या. २०२४ च्या आर. जी. कार बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आणि राज्यभरात प्रचंड आंदोलने झाली. पश्चिम बंगाल एसएससी (शाळा सेवा आयोग) भरतीच्या मुद्द्यावरूनही हजारो लोक रस्त्यावर उतरले होते.
टीएमसी सरकारने सुरू केलेल्या कन्याश्री आणि लक्ष्मी भंडार यांसारख्या कल्याणकारी योजना त्यांच्या मर्यादांमुळे टीकेच्या भोवऱ्यात सापडल्या. याचे कारण म्हणजे रोजगार आणि विकासाच्या अभावामुळे या योजना कोणतेही ठोस आणि मोजता येण्याजोगे परिणाम देण्यात अयशस्वी ठरल्या आहेत.
याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाने ७७ समुदायांना दिलेला इतर मागासवर्गीय दर्जा रद्द केल्याने टीएमसी सरकारला मोठा धक्का बसला, ज्यामुळे अंदाजे ५ लाख लोकांवर परिणाम झाला. टीएमसीच्या बाजूने एकसंध मानली जाणारी मुस्लिम मते विभागली जात असल्याचे दिसू लागले.
एसआयआर मुद्द्यावर प्रचार
राज्यातून कथित बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हाकलून लावण्यासाठी भाजपने एसआयआर मुद्द्यावर प्रचार केला, तर ममता बॅनर्जी यांनी तात्काळ मतदारांच्या हक्कांच्या वंचिततेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी हा मुद्दा भाजपशासित राज्यांमध्ये बंगाली भाषिक स्थलांतरित मजुरांवर होणारे हल्ले आणि त्यांना बांगलादेशात परत पाठवण्याशी जोडला. त्यानंतर निवडणूक प्रचार १५ वर्षांच्या सत्ताविरोधी लाटेवर आणि टीएमसीच्या अपयशावर केंद्रित झाला.
मतुआ समुदायाचे ध्रुवीकरण
बंगालमध्ये मतुआ समुदायाचे एक महत्त्वपूर्ण आणि वेगळे स्थान आहे. हा प्रामुख्याने नामाशुद्र (अनुसूचित जाती) बंगाली हिंदू धार्मिक पंथ आणि लोकसंख्या गट पश्चिम बंगालच्या लोकसंख्येच्या अंदाजे १७% आहे. १९व्या शतकात पूर्व बंगालमध्ये हरिचंद ठाकूर यांनी स्थापन केलेला हा समुदाय समानता आणि शिक्षणाचा पुरस्कार करतो.
बांगलादेशातून स्थलांतरित झाल्यामुळे, नागरिकत्वाचे हक्क (सीएएची अंमलबजावणी) आणि राजकीय सक्षमीकरण या त्यांच्या प्रमुख चिंता आहेत. पश्चिम बंगालमधील ३०-४५ विधानसभा जागांवर, विशेषतः उत्तर २४ परगणा आणि नादिया जिल्ह्यांमध्ये मतुआ समुदायाचा मोठा राजकीय प्रभाव आहे. बांगलादेशातून निर्वासित झाल्यामुळे, सीएएद्वारे नागरिकत्व आणि मतदार यादीत समावेशाचा हक्क या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
नागरिकत्वाच्या आश्वासनांमुळे या समुदायाचे अनेक सदस्य भाजपच्या दिशेने आकर्षित झाले. मतुआ समुदाय भारतात अधिकृत नागरिकत्व मिळवण्याबद्दल अत्यंत चिंतित आहे. भाजपने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएए) अंमलबजावणीसाठी जोरदार प्रचार केला आणि समाजाला औपचारिक मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले. हे आश्वासन अलीकडील निवडणुकांमध्ये मते मिळवण्यासाठी निर्णायक ठरले.
विक्रमी महिला मतदान
पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत आतापर्यंतची सर्वाधिक मतदानाची नोंद झाली, ज्यात महिला मतदारांचा मोठा सहभाग होता. २०११ पासून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये पुरुषांपेक्षा जास्त महिलांनी मतदान केले आहे. महिलांचे मतदान ९३.२४% पर्यंत वाढले, तर पुरुषांचे मतदान ९१.७४% होते.
पंतप्रधान मोदींनी पूर्व बर्धमान आणि मुर्शिदाबाद येथे सभांना संबोधित केले आणि त्यांचा संदेश विशेषतः महिला मतदारांवर केंद्रित होता. ते म्हणाले, मी विशेषतः बंगालच्या सर्व भगिनी आणि कन्यांना आश्वस्त करण्यासाठी आलो आहे. भाजपने महिलांसाठी ३,००० रुपयांच्या मासिक भत्त्याची घोषणा केली आहे.
बीरभूम येथील एका सभेत मोदींनी या मुद्द्यावर अधिक प्रकाश टाकला आणि बंगालच्या निवडणुकांना महिलांच्या सन्मान आणि सुरक्षेसाठीची लढाई म्हटले. आर. जी. कर मेडिकल कॉलेजमधील बलात्कार आणि हत्याकांडाच्या घटनेचा संदर्भ देत ते म्हणाले, ही निवडणूक आपल्या मुली आणि महिलांच्या सन्मानासाठी आहे.
पाणीहाटीमध्ये, भाजपने आर. जी. कर पीडितेच्या आई, रत्ना देबनाथ यांना उमेदवारी देऊन महिलांच्या सुरक्षेबाबतचा भाजपचा संदेश अधिक मजबूत केला आहे. कूचबिहारमध्ये पंतप्रधान मोदींनी २०२९ पासून संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचे आश्वासनही दिले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये ६७.५ दशलक्षाहून अधिक मतदार आहेत, त्यापैकी ३४.४ दशलक्ष महिला आणि ३६.० दशलक्ष पुरुष आहेत. एकूण मतदारांमध्ये महिलांचा वाटा जवळपास निम्मा आहे, त्यामुळे अत्यंत चुरशीच्या निवडणुकांमध्ये महिलांनी मतदान करणे महत्त्वाचे ठरते.
मुस्लिम मतांची विभागणी आणि ओवैसींचा प्रवेश
२७% मुस्लिम लोकसंख्येने बंगालच्या निवडणुकांमध्ये नेहमीच निर्णायक भूमिका बजावली आहे, आणि ते ममता बॅनर्जी यांच्या पाठीशी एकजूट होऊन उभे राहिले आहेत. २०२१ मध्ये, टीएमसीने १४६ पैकी १३१ जागा जिंकल्या, जिथे मुस्लिम लोकसंख्या ३०% ते ९०% दरम्यान आहे.
हे प्रामुख्याने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि संभाव्य राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) याबद्दलच्या जनतेच्या भीतीमुळे शक्य झाले. यावेळी, एसआयआर घटक आणि भाजपने समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याचे दिलेले आश्वासन यामुळे मुस्लिमांमध्ये पुन्हा एकदा मोठी फूट पडली.
असदुद्दीन ओवैसी यांचा पक्ष, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम), देखील २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या महत्त्वाकांक्षेने उतरला. अटीतटीच्या लढतीच्या जागांवर, जिथे विजय किंवा पराजयाचे अंतर खूप कमी असते, तिथे मतदारांच्या पसंतीमधील अगदी लहानसा बदलही महत्त्वपूर्ण परिणाम करू शकतो. पश्चिम बंगालच्या बाबतीत, असदुद्दीन ओवैसी यांच्या पक्षाने एक नवीन समीकरण मांडले, ज्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या पाठिंब्यावर परिणाम झाला.
एसआयआर हा देखील एक घटक होता, ज्यामुळे मतदानाच्या टक्केवारीत अंदाजे १२ टक्क्यांची घट झाली. निवडणूक आयोगाने वगळलेल्या नावांचा धर्मानुसार तपशील जाहीर केला नसला तरी, राजकीय पक्षांनी संकलित केलेल्या अंदाजानुसार, वगळलेल्यांपैकी सुमारे ३४ टक्के मुस्लिम होते.
याचा अर्थ असा की, अंदाजे ३१ लाख मुस्लिम मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली असावीत. ही एक लक्षणीय संख्या आहे, विशेषतः अशा राज्यात जिथे हा समुदाय लोकसंख्येच्या अंदाजे २७ टक्के आणि मतदारसंख्येच्या जवळपास ३० टक्के आहे.
तामिळनाडूच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट ! थलापतींचा मोठा ‘विजय’
तामिळनाडू : तामिळनाडूच्या राजकारणात सध्या मोठी हालचाल पाहायला मिळत आहे. आगामी राजकीय घडामोडी आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कोणाचा प्रभाव वाढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अभिनेता ते राजकारणी असा प्रवास करणारे थलापती विजय पुन्हा चर्चेत आले आहेत.
विजय यांनी अलीकडेच Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) या पक्षाची स्थापना करत सक्रिय राजकारणात पाऊल टाकले. अल्पावधीतच त्यांनी तरुणांमध्ये आणि शहरी मतदारांमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. राज्यातील पारंपरिक बलाढ्य पक्ष DMK आणि AIADMK यांच्या बरोबरीने पर्याय म्हणून TVK कडे पाहिले जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, विजय यांची लोकप्रियता, त्यांची स्टार इमेज आणि नव्या पिढीशी असलेलं कनेक्शन यामुळे ते भविष्यातील महत्त्वाचे खेळाडू ठरू शकतात. मात्र, अद्याप त्यांच्या पक्षाची निवडणूक कामगिरी आणि संघटनात्मक ताकद पूर्णपणे तपासली गेलेली नाही, हेही तितकंच खरं आहे.
दरम्यान, अश्यातच प्रसिद्ध अभिनेत्री तृषा कृष्णन हिचाही एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ती तिरुपती येथील व्यंकटेश्वर स्वामी येथे दर्शनासाठी गेल्याचं दिसून येतं. वाढदिवसानिमित्त ती मंदिरात गेल्याचं सांगितलं जात आहे.
याशिवाय, तिचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल होत असून त्यामध्ये ती विजय यांच्या निवासस्थानाजवळ दिसल्याचं काही माध्यमांनी म्हटलं आहे. मात्र, या भेटीबाबत अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही. त्यामुळे याबाबत कोणतेही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.
तृषा कृष्णनचा अभिनय प्रवास :
तृषा कृष्णन ही दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक आघाडीची अभिनेत्री आहे. तिने तामिळ आणि तेलुगू चित्रपटांमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले आहेत. तिच्या कारकिर्दीतील अनेक चित्रपट सुपरहिट झाले आहेत. तिच्या अभिनयशैली, सौंदर्य आणि सातत्यपूर्ण यशामुळे ती आजही इंडस्ट्रीत लोकप्रिय आहे. बॉलिवूड मध्ये देखील अभिनेत्रीने काही ठराविक सिनेमे केले आहे.
सुनेत्रा पवार यांनी रेकॉर्ड मोडला
इतिहासाची पुनरावृत्ती! 64 वर्षांनंतर बारामतीला मिळाली दुसरी महिला आमदार
बारामती : अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवारांनी दणदणीत विजय मिळवून एक नवा इतिहास रचला आहे.
तब्बल २ लाख १८ हजार ९३० मतांच्या फरकाने त्या विजयी ठरल्या असून, बारामतीच्या दुसऱ्या महिला आमदार बनल्या आहेत. अजित पवार यांनी आठ वेळा बारामती मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे.
त्यांच्या निधनानंतर पोटिनिवडणुकीच्या निकालात बारामतीकरांनी सुनेत्रा पवार यांच्यावर विश्वास दाखवल्याने आता पुढील काळात बारामतीत सुनेत्रापर्व पाहायला मिळणार आहे.
१९६२ साली ममताई शिरोळे (माई) यांच्या रूपाने बारामतीला पहिली महिला आमदार मिळाली होती. आता तब्बल ६४ वर्षांनंतर पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती झाले असून या मतदारसंघाला सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) यांच्या रुपाने महिला नेतृत्व लाभले आहे.
कोण होत्या मालती शिरोळे?
मालतीबाई शिरोळे यांना त्यांच्या प्रेमळ स्वभावामुळे ‘माई’ म्हणून ओळखले जात असे. त्याचप्रमाणे सुनेत्रा पवार यांनाही गेल्या अनेक वर्षांपासून बारामतीकर ‘वहिनी’ म्हणून संबोधतात. त्यामुळे ‘माई’नंतर ‘वहिनी’च्या रूपाने पुन्हा एकदा जनतेला आपलेपणाचा स्पर्श मिळणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
१९६२ मध्ये काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या मालतीबाईंनी सहकार चळवळ आणि ग्रामीण महिलांच्या प्रश्नांवर प्रभावी काम केले. त्यानंतर १९६७ मध्ये शरद पवार यांनी बारामतीतून विजय मिळवत नव्या राजकीय युगाची सुरुवात केली. त्यानंतर या मतदारसंघावर पवार कुटुंबाचे वर्चस्व कायम राहिले.
अजित पवार यांनीही या मतदारसंघातून अनेकदा विजय मिळवत आपली मजबूत पकड कायम ठेवली. त्यांच्या निधनानंतर झालेल्या या पोटनिवडणुकीत आता सुनेत्रा पवार यांच्या हाती बारामतीचा कारभार आला आहे.
