श्रीगोंदा | नगर सह्याद्री
तालुक्यात उन्हाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून त्याचा परिणाम जनजीवनासह शेती व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. सकाळी नऊ ते सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत प्रखर ऊन कायम राहत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. विशेषतः दहा ते अकरानंतर सूर्य आग ओकत असल्याने मजूरही शेतकामासाठी बाहेर पडण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
उन्हाच्या वाढत्या तीव्रतेमुळे शेतीसाठी उपलब्ध असलेले पाणी मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन होत आहे. घोड व कुकडी प्रकल्पांची आवर्तने बंद झाल्यानंतरही उष्णतेमुळे शेतकर्यांची अडचण अधिकच वाढली आहे. उन्हाळी भुईमूग, ऊस, कांदा, जनावरांचा चारा तसेच फळबागा वाचवण्यासाठी शेतकरी मोठी धडपड करत आहेत.कुकडी लाभक्षेत्रात पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, करमाळा या तालुयांचा समावेश होतो. पाण्याचे वाटप करताना टेल भागातील शेतकर्यांना पाणी उशिरा मिळत असल्याची तक्रार सातत्याने होत आहे.
‘पाणी उशाला, पण कोरड घशाला’ अशी स्थिती श्रीगोंदा तालुयातील शेतकर्यांची झाली आहे. १३२ मायनर कालव्यावर पूर्वी अडीचशे युसेसने पाणी सोडले जात होते, मात्र सध्या केवळ ८० ते ९० युसेसने पाणी सोडले जात असल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. पुरेसे मनुष्यबळ व यंत्रणा उपलब्ध असतानाही पूर्ण क्षमतेने पाणी का सोडले जात नाही, असा सवाल लाभधारक शेतकर्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, उन्हाळी हंगामातील दुसरे आवर्तन अत्यंत तुटपुंजे सोडण्यात आल्याने केवळ वरवरचा पाणीपुरवठा झाला. पाणी वापर संस्थेने डिमांड सादर करूनही संबंधित अधिकार्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप शेतकर्यांनी केला आहे. याशिवाय अपुर्या पाण्यामुळेही शेतकर्यांच्या माथी मोठी पाणीपट्टी लादली जात असल्याने नाराजी वाढली आहे.या पार्श्वभूमीवर पाणीपट्टी माफ करण्याची मागणी लिंपणगावच्या लाभधारक शेतकर्यांनी निवेदनाद्वारे केली. कुकडी प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. शेतकर्यांच्या जीवनाशी खेळ करणार्या अधिकार्यांना धडा शिकवण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
चालू वर्षीची उष्णता अत्यंत तीव्र असल्याने शेतकरी रात्रंदिवस मेहनत करून पिके वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र हक्काचे पाणी वेळेवर न मिळाल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नात हस्तक्षेप करून शेवटच्या शेतकर्यांपर्यंत पाणी पोहोचवावे, तसेच पाणीपट्टी माफ करावी, अशी मागणी शेतकर्यांकडून होत आहे.आता या गंभीर प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी व प्रशासन काय तोडगा काढतात, याकडे शेतकर्यांचे लक्ष लागले आहे.
