चारा विकासासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला किमान 10 कोटींचा निधी; विधानसभेत मंत्री पंकजा मुंडे यांची माहिती
पारनेर | नगर सह्याद्री
राज्यात संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती आणि पशुधनासमोरील चारा टंचाईच्या प्रश्नावर आमदार काशिनाथ दाते यांनी विधानसभेत आक्रमकपणे आवाज उठवल्यानंतर शासनाने चारा विकासासाठी विशेष नियोजन हाती घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आमदार दाते यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नाला उत्तर देताना पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्यातील पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती सभागृहात दिली.
एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असून त्याचा थेट परिणाम पशुपालक आणि पशुधनावर होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने चारा टंचाई टाळण्यासाठी विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू केल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वार्षिक योजनेअंतर्गत किमान दहा कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. परिस्थितीनुसार अतिरिक्त निधीची मागणी प्राप्त झाल्यास त्यालाही मंजुरी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे चारा विकास, चारा साठवणूक आणि पशुधन संरक्षणाच्या उपाययोजनांना गती मिळणार आहे.आमदार दाते यांनी चारा विकास कार्यक्रमासाठी उपलब्ध निधी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदी, चारा बियाण्यांचे वितरण तसेच पशुपालकांना मिळणाऱ्या सुविधांबाबत माहिती मागितली होती. या प्रश्नाच्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामीण भागातील पशुपालकांच्या अडचणी सभागृहासमोर मांडल्या.यावर उत्तर देताना मंत्री मुंडे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना ही पशुपालकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी राबविण्यात येत असून त्यामध्ये चारा विकास कार्यक्रमाचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून चारा पिकांच्या उत्पादनाला चालना देण्यावर भर दिला जात आहे.राज्यातील पशुपालकांना चारा पिकांच्या विविध बियाण्यांचे वितरण, चारा पिकांची प्रात्यक्षिके, आधुनिक चारा व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाची माहिती तसेच चारा नियोजनाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. याशिवाय पशुसंवर्धन विभाग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात असल्याचेही मंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
