नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने खासदारांच्या बैठकीसाठी व्हीप जारी केला होता. मात्र यानंतरही बंडखोर खासदार बैठकीला हजर राहिले नाहीत. यामुळे आता त्यांच्यावर पक्षाकडून कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान व्हीप म्हणजे काय असतं? आणि त्याचं उल्लंघन केल्यास नेमकी काय कारवाई केली जाऊ शकते हे जाणून घ्या.
कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं आहे की, “सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात काही निर्णय दिलेला नाही. पण सभागृहात मतदान केलं नाही, अनुपस्थित राहिले तर अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते. सदस्यांनी आपणहून पक्ष सोडला तर तो अपात्र होतो असा कायदा आहे. दहाव्या अनुसूचीनुसार जर पक्षाच्या बैठकीला बोलावल्यानंतरही ते आले नाहीत तर त्यांनी पक्ष सोडला असा अर्थ होतो. व्हीपचं ऐकलं नाही तर पक्ष सोडला”. .
बैठकीला खासदार हजर राहिले नाही तर पक्षांतर बंदी कायदा त्यांना लागू होईल. पण सुप्रीम कोर्टाने यावर कोणताच निर्णय दिलेला नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी हे पक्षांतर बंदी कायद्याचं विकृतीकरण सुरु आहे त्यासाठी सुप्रीम कोर्ट जबाबदार आहे असंही सांगितलं.
….तर मात्र सदस्य वाचतात
“राजकीय पक्ष विलीन होत असल्यास तर ते वाचतात. पण विलीन झाल्यास सदस्यांमधील दोन तृतीयांश सदस्यांना ते मान्य हवं. पण ती पुढील अट आहे. विलीन व्हायचं की नाही हे पक्षाने ठरवायचं आहे. ते उद्धव ठाकरे ठरवणार असून, हे 6 खासदार ठरवणार नाहीत. हे दोन तृतीयांश सदस्य त्या संबंधित सभागृहापुरतं असतं. म्हणजे येथील दोन तृतीयांश सदस्य बाहेर पडले आण पक्षाने विलीन व्हायचं ठरवलं असेल तर ते वाचू शकतात,” असंही त्यांनी सांगितलं.
…तर खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार – उज्ज्वल निकम
“जर दोन तृतीयांश निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी दुसऱ्या पक्षात सामील होत असतील तर अपात्रता मानलं जात नाही. पण हे खासदार दुसऱ्या पक्षात सामील झाले आहेत का? हे स्पष्ट झालेलं नाही. पण त्याचबरोबर व्हीप बंधनकारक असतो. ज्यावेळी हे 6 खासदार वेगळं बसण्याची मागणी करतात, लोकसभा अध्यक्षांकडे जातात आणि काय मागणी केली हे महत्त्वाचं आहे. व्हीप कुणाचा…म्हणजे नेता कोणाला निवडायचं? त्यांनी 6 खासदारांनी आपला नेता निवडला आहे का? लोकसभा अध्यक्षांनी त्यास परवानगी दिली आहे का? हे महत्त्वाचं आहे. अशाच जर व्हीप काढूनही गेले नसतील आणि त्यावर त्यांचं काही भाष्य नसेल तर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. तथापि जर यांनी पक्ष सोडला नसेल तर व्हीप बंधनकारक आहे. पण व्हीप काढण्याधी शिंदेंच्या शिवसेनेत सामील झाले असतील तर अपात्रता लागू होत नाही,” असं ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं आहे.
राजकीय पक्षाने काढलेला ‘व्हिप’ (पक्षाचा अधिकृत आदेश) हा फक्त संसदेच्या सभागृहातच लागू होतो. पक्षाच्या अंतर्गत बैठकांसाठी तो लागू होत नाही.
नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
सभागृहातील नियम: जर संसदेत एखाद्या कायद्यावर मतदान होणार असेल आणि पक्षाने ठराविक पद्धतीने मतदान करायला (किंवा हजर राहायला) सांगितले असेल, खासदाराला ते ऐकावेच लागते. तिथे व्हिपचे उल्लंघन केल्यास पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार खासदारकी जाऊ शकते (अपात्र ठरवले जाऊ शकते).
पक्षाच्या बैठकांचा नियम:
जर पक्षाने एखाद्या हॉटेलमध्ये, कार्यालयात किंवा अंतर्गत बैठकीला येण्यासाठी व्हिप काढला आणि एखादा खासदार तिथे गेला नाही, तर त्याची खासदारकी जात नाही.
अधिकार काय आहे?
अंतर्गत बैठकीला न आल्यामुळे पक्ष त्या खासदार ला पक्षातून काढून टाकू शकतो किंवा त्याच्यावर पक्षांतर्गत कारवाई करू शकतो. पण, संविधानानुसार त्याचे खासदार पद हिरावून घेऊ शकत नाही.
थोडक्यात काय तर, ‘पक्षांतर बंदी कायद्या’नुसार कारवाई करायची असेल, तर व्हिपचे उल्लंघन हे सभागृहाच्या आत (मतदानाच्या वेळी) झालेले असावे लागते, पक्षाच्या घरगुती बैठकांमध्ये नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये हाच निर्णय दिला आहे
