देवेंद्रजी, नगर जिल्ह्यातील खाकी वदचा धाक संपलाय का? गुन्हेगार मोकाट | हजारो गुन्ह्यांचा तपास रखडलेला
सारिपाट / शिवाजी शिर्के
नगर शहराशी निगडीत कोतवाली, तोफखाना, एमआयडीसी, भिंगार कँप या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे उडाल्यात जमा आहेत. कायद्याचा कोणताही धाक राहिलेला नाही. सुपा एमआयडीसीमधील उद्योजकाला मारहाण, व्यवस्थापकाला गाठून ठोकले, श्रीरामपूरमध्ये शिवसेना नेत्याच्या वाहनावर सशस्त्र हल्ला, गोळीबारात एक जखमी, नेप्ती उपबाजारात कांदा विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्याला जबर मारहाण या बातम्या रोजच्याच झाल्या आहेत. याशिवाय किरकोळ भांडणात सुद्धा गावठी कट्टे, कोयते, तलवारी सर्रास दिसू लागल्या आणि त्याचा वापर देखील. किरकोळ कारणातून जिवघेणे हल्ले थांबायला तयार नाहीत. नवीन कारभारी म्हणून हजर झालेले पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांना ही सलामीच म्हटली पाहिजे. जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांचा एक महिन्याचा अहवाल तपासला असता गुन्हेेगारांनी डोके वर काढले नाही असे एकही पोलिस ठाणे नाही. क्राईमरेटचा विचार करता मुंबईला ओव्हरटेक करुन हा जिल्हा आता राज्यात पहिल्या स्थानावर येतो की काय अशी शंका व्यक्त होऊ लागली आहे. मुम्मका यांचे सदर्शन चक्र कधी फिरेल याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. राज्याच्या गृह विभागाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच आता नगर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेत लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.
हिस्ट्रीशीटवरील आरोपी झाले जावई!
जिल्ह्यात दोन वर्षापूवपर्यंत हिस्ट्रीशिटवरील आरोपींची संख्या कमी होती. गेल्या दोन वर्षात ही संख्या वाढून ती सहाशेपार झाली. त्याचे क्रेडीट पोलिसांनाच द्यावे लागणार आहे. सराईत टोळ्या, आरोपी आणि त्यांचे कारनामे समोर दिसत असताना गेल्या वर्षभरात त्याविरोधात प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. हिस्ट्रीशीट हातात असूनही पोलिस का कारवाई करत नाही या प्रश्नाचे उत्तर धोंड्याच्या महिन्यातील जावई असा आहे का असा उपरोधीक सवाल उपस्थित केला जात आहे.
प्रतिबंधात्मक कारवायांचा फुसका बार!
गुन्हेगारांच्या मनात जरब निर्माण होणाऱ्या हद्दपारी, मोक्का, जिल्हाबंदीसह एमपीडीए याचे परिणाम पूव दिसून यायचे. आता त्याची कोणतीही भिती गुन्हेगारांना वाटायला तयार नाही. या कारवायांची दहशत निर्माण होण्याच्या अनुषंगाने कोंबीग ऑपरेशन राबविण्याची गरज आहे आणि त्यात सातत्य ठेवण्याची देखील गरज आहे. नव्या दमाचे पोलिस अधीक्षक म्हणून आता नव्याने दाखल झालेल्या सुदर्शन यांनी कायदा काय असतो हे कृतीतून दाखवून देण्याची गरज आहे.
पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून सात हजार घरफोड्या!
मनोज पाटील यांच्या कारकिदत कमी झालेल्या घरफोड्या पुन्हा वाढल्या. गेल्या वर्षभरात सात हजारापेक्षा जास्त घरफोड्या झाल्या. त्यातील अवघ्या दोन हजार गुन्ह्यांचा तपास लावण्यात पोलिस यशस्वी झाले. म्हणजेच पाच हजार घरफोड्यांचा तपास लावण्यात, त्यातील आरोपी शोधण्यात पोलिस अपयशी ठरले. पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून हे सारे घडले असताना आणि त्यातून खाकीची बेअब्रू झाली असताना त्याचे कोणतेच सोयरसुतक अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना असल्याचे दिसून येत नाही.
क्राईमरेट वाढल्याचे सोयरसुतक कोणालाच नाही!
जिल्ह्याचा क्राईमरेट कमी व्हायला तयार नाही. तो कमी व्हावा यासाठी प्रयत्न होताना दिसत असले तरी ते प्रभावी नाही. सराईत गुन्हेगारांच्या टोळ्या शंभरीजवळ आल्या असताना पोलिस हाताची घडी सोडायला तयार नाहीत. वाढता क्राईमरेट नागपूरमध्ये कमी होत असताना नगरमध्ये तो वाढतोच कसा या प्रश्नाच्या खोलात जावे लागणार आहे.
एसपी साहेब, हिस्ट्रीशीटची पुंगळी करणाऱ्यांना जाब विचारणार का?
गुन्हेगारी कमी व्हायला तयार नसताना पोलिस दल दरवष आरोपींचे हिस्ट्रीशीट तयार करते. नगर जिल्ह्यातील 640 आरोपी हिस्ट्रीशीटवर आहेत. या आरोपींनी केलेले गुन्हे, तसेच त्याच्याशी संबंधित माहिती हिस्ट्रीशीटमध्ये असते. यामध्ये गुन्हेगाराचे नाव, गाव यासह त्याचे टोपण नाव, त्याचे फोटो, फिंगरप्रिंट, त्याने आजपर्यंत केलेल्या गुन्ह्यांची माहिती, त्याचे नातेवाईक, साथीदारांची माहिती, तपासात समोर आलेले ठावठिकाणे, त्याचे संपर्क क्रमांक अशी सर्व माहिती या आरोपींच्या हिस्ट्रीशीटद्वारे संकलित केली जाते. हे सारे पोलिसांच्या ताब्यातील दप्तरात असताना त्या शीटचा प्रभावी वापर का केला जात नाही. यात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे आता एसपी साहेब काही तरी करावे लागणार आहे.
सहा हजार गुन्हेगारांची कुंडली हातात असतानाही पोलीस गपगार का?
जिल्ह्यातील गुन्हेगारी कमी होण्याऐवजी वाढीस लागली. त्यातून गुन्हेगारांची साखळी तयार झाली. संघटीत गुन्हेगारीही वाढली. मध्यंतरी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी ‘टू प्लस’ची प्रभावी अंमलबजावणी करत दोनपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल असणाऱ्या जवळपास सहा हजार गुन्हेगारांची कुंडली तयार केली. ही कुंडली हातात घेत पोलिसांनी कार्यवाही करण्याची गरज होती. मात्र, पाटील यांची बदली झाली. त्यानंतर ही योजना मागे पडली. कारभारी बदलला आणि प्राधान्यक्रमही! गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडून जिल्ह्यात कायद्याचा धाक निर्माण करण्याऐवजी ‘वसुली’ सुरू झाली. त्यातून गुन्हेगारांचे फावले.
संघटित गुन्हेगारीसह गंभीर गुन्हेही वाढले!
जिल्ह्यात संघटीत गुन्हेगारी वाढली असताना त्यातूनच खून, दरोडे, हाणामारी, अवैध दारू, वाळूतस्करी, फसवणूक, चोऱ्या, घरफोड्या यासारखे गुन्हे रोज दाखल होत आहेत. या गुन्ह्यांची वार्षिक सरासरी 17 हजारापर्यंत गेली आहे. अवैध दारु, वाळू तस्करी सह खून, दरोडा, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांची संख्या देखील मोठी आहे. त्यातूनच राज्यातील गुन्हेगारी तक्त्यावरील नगरचा दुसरा क्रमांक कायम आहे.
