शरद रसाळ | नगर सह्याद्री
शासनाच्या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील मराठी शाळांपुढे पुन्हा एकदा अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे मराठी शाळांचे महत्त्व सांगणाऱ्या जाहिराती, प्रेरणादायी भाषणे, मराठी शाळेतून घडलेल्या अधिकाऱ्यांच्या यशोगाथा आणि दुसरीकडे प्रत्यक्षात शाळांमधील शिक्षकांना बीएलओच्या कामासाठी महिनोन्महिने वर्गाबाहेर पाठविण्याचे धोरण, हा मोठा विरोधाभास असल्याची तीव्र भावना पालकांमधून व्यक्त केली जात आहे.
शासन निर्णयानुसार एका शाळेचा विचार केला तर तरी अंदाज येईल. आज रांधे गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळामधील काही शिक्षक बीएलओच्या निवडणूक कामासाठी तब्बल एक महिना शाळेपासून दूर राहणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे मोठे नुकसान होणार आहे. याला जबादार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत असताना महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेची हीच परिस्थिती आहे.
मुळात प्रश्न असा आहे की, विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविणाऱ्या शिक्षकांकडूनच ही कामे करून घेण्याची गरज काय? यासाठी निवृत्त शिक्षक, बेरोजगार सुशिक्षित युवक किंवा इतर प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध असताना शिक्षण व्यवस्थेवरच घाला का घातला जात आहे ? हे कोड न उमजणारे आहे.
आज ग्रामीण भागातील पालक शेतीच्या कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर व्यापक आवाज उठत नाही. परंतु याचा अर्थ पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाची चिंता नाही, असा होत नाही. शाळांमध्ये शिक्षक नसतील, तर पालक पर्याय शोधतील, मुलांना इतरत्र पाठवतील आणि नंतर विद्याथ संख्या कमी झाली, या कारणावरून शाळा बंद करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या परिस्थितीसाठी पालक नव्हे तर शासनाचे धोरण जबाबदार नाही का? आणि हे एक षडयंत्र नाही कां ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिक्षण विभागाने याबाबत तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा बळी देऊन निवडणूक प्रक्रिया राबविणे योग्य आहे का, याचे उत्तर जनतेला द्यायला हवे आहे. शासनाच्या आदेशाचे पालन करत बीएलओची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या सर्व शिक्षकांना व्यथित मनाने शुभेच्छा,पण त्याचवेळी शिक्षण व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणाऱ्या या धोरणाचा शिक्षणप्रेमी व पालकांमधून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.
