नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था :
हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म मानणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आंध्र प्रदेशातील एका व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर पीडित व्यक्ती अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याच्या तरतुदींचा लाभ घेण्यास पात्र नाही. कारण ख्रिस्ती धर्मात जातिव्यवस्था नाही.
यासंदर्भात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कायम ठेवला आणि दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती आपला अनुसूचित जातीचा दर्जा पूर्णपणे गमावेल यावर शिक्कामोर्तब केले. ३० एप्रिल, २०२५ रोजी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने सदर निर्णय दिला होता.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला होता की, जर एखादी व्यक्ती ख्रिश्चन धर्म स्वीकारते आणि ख्रिश्चन श्रद्धेनुसार जीवन जगते, तर त्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. मग या पाद्रीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, घटनात्मक आदेश, १९५० मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कलम ३ मध्ये नमूद केलेल्या धर्मांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास, जन्माचा विचार न करता, अनुसूचित जातीचा दर्जा तात्काळ गमावला जातो.
पिडीत व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता आणि आता तो पास्टर म्हणून काम करत होता. परंतु त्याने अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत काही व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल करणाऱ्या व्यक्तीने अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत संरक्षणाची मागणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्या. एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने म्हटले, या प्रकरणात, अपीलकर्त्याने ख्रिस्ती धर्मातून आपल्या मूळ धर्मात धर्मांतर केले आहे की नाही किंवा त्याला त्याच्या मूळ समाजाने स्वीकारले आहे की नाही, हे महत्त्वाचे नाही.
उलट, पुरावे हे सिद्ध करतात की अपीलकर्ता ख्रिस्ती धर्माचे पालन करतो आणि एका दशकाहून अधिक काळ पाद्री म्हणून काम करत आहे. तो गावातील घरांमध्ये नियमितपणे रविवारची प्रार्थना सभा घेतो. या तथ्यांमुळे कोणतीही शंका राहत नाही की, घटनेच्या वेळी तो ख्रिस्तीच होता.
