कापूस उत्पादक शेतकरी हक्काच्या विम्यापासून वंचित!
शेवगाव | नगर सह्याद्री
शेवगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर यंदा दुहेरी संकट कोसळले आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आधीच हातात आलेले पीक गेले आणि आता विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारामुळे हक्काचा पीकविमा मिळणे कठीण झाले आहे.
मागील वष ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यांत तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कापूस आणि तूर या मुख्य पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने ‘कापणी प्रयोगावर आधारित’ पीकविमा उतरवला होता, मात्र आज तब्बल आठ महिने उलटून गेले तरी विम्याची हक्काची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेली नाही.
शासनाने यापूव ‘एक रुपयात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक भार पडत नव्हता. परंतु, यंदा शासनाच्या वतीने राबवण्यात आलेली कापणी प्रयोगावर आधारित योजना पूर्णपणे फोल ठरली आहे. प्रत्यक्षात शेतात जाऊन पाहणी केल्यानंतरही, विमा कंपन्यांनी तांत्रिक अडचणींचा आडोसा घेत कपाशी आणि तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले आहे. विशेष म्हणजे, याच तालुक्यातील बाजरी, सोयाबीन, उडीद आणि भुईमूग या पिकांचा विमा मंजूर करण्यात आला आहे.
मात्र, ज्या पिकावर शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वर्ष आणि अर्थकारण अवलंबून असते, त्या कापूस आणि तूर पिकांकडे विमा कंपनीने हेतुपरस्पर दुर्लक्ष केले आहे. ‘पांढऱ्या सोन्याचे कोठार’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शेवगाव तालुक्यात जिरायती व बागायती कापसाचे क्षेत्र मोठे आहे, त्याच पिकाला डावलल्याने विमा कंपनीचे हे धोरण शेतकरी हिताचे नसून मारक ठरत आहे.
प्रस्ताव राज्यस्तरावर प्रलंबित
मागील वष परतीच्या पावसाने कपाशीसह तूर व इतर पिकांचे मोठे नुकसान केले होते. शेवगाव मंडळातील तूर पिकाचा विमा मंजूर झाला असला, तरी कपाशीच्या पीकविम्याचा प्रश्न अद्याप राज्यस्तरावर प्रलंबित आहे.
– अंकुश जोगदंड,
तालुका कृषी अधिकारी, शेवगाव
