प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष; १७ लाख कर्मचार्यांचा निर्णायक पवित्रा; उपजिल्हाधिकार्यांना निवेदन
अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
राज्यातील प्रलंबित व जिव्हाळ्याच्या मागण्यांकडे शासनाचे वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ, राज्यातील सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी आता बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, अहिल्यानगर शाखेच्या वतीने मंगळवार २१ एप्रिल २०२६ पासून राज्यभर बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
या संदर्भातील अधिकृत नोटीस निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आली आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, उपाध्यक्ष विलास पेद्राम, भाऊसाहेब डमाळे, विजय काकडे, अशोक मासाळ, संदीपान कासार, आदी उपस्थित होते. राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी व शिक्षक गेल्या वर्षभरापासून आपल्या मागण्यांसाठी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. या कालावधीत त्यांनी विविध लोकशाही मार्गांनी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
आंदोलनांनंतर शासनाकडून १५ दिवसांत चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजी पसरली आहे. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात जाहीर करण्यात आलेली सुधारित राष्ट्रीय निवत्तिवेतन योजना अद्याप पूर्णतः कार्यान्वित झालेली नाही. या योजनेअंतर्गत आवश्यक नियम व अधिसूचना जारी न झाल्याने ०१ मार्च २०२४ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचार्यांचे पेन्शन प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे, अनेकांना तात्पुरते निवत्तिवेतनही मिळालेले नाही, ही बाब संतापजनक असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.
