गैरप्रकार रोखण्यासाठी डिजिटल सर्वेक्षणावर भर
लोणी | नगर सह्याद्री-
राज्यातील महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अमूलाग्र बदल केले असून, योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अचूक मूल्यांकनासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठा आधार घेण्यात येणार आहे. योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी डिजिटल पीक सर्वेक्षणाला प्राधान्य दिले असून, शेतकऱ्यांना 21 दिवसांतच नुकसानभरपाई देण्याचे बंधन विमा कंपन्यांवर टाकण्यात आले असल्याची माहिती जलसंपदा तथा पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
राज्य सरकारने पीक विमा योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बदल केले असून, पीक विमा योजनेत सहभाग घेऊ इच्छित असलेल्या शेतकऱ्यांना ऍग्री स्टॅक नंबरही आवश्यक करण्यात आला आहे. सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आल्यास शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाई लागू करण्याची तरतूद नव्या सुधारित योजनेत करण्यात आल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले. पेरणी आणि सर्वेक्षण यामध्ये तफावत आढळल्यास सर्वेक्षणाची नोंद यंदाच्या वर्षापासून अंतिम धरली जाणार असून, 21 दिवसांच्या आत विमा कंपन्यांना रक्कम देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. विम्याची रक्कम मिळण्यास विलंब झाल्यास 12 टक्के व्याज आणि विलंब शुल्क देण्याची तरतूद असून, योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांसाठीही काही नियम यंदाच्या वर्षापासून लागू करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने 14 प्रमुख पिकांची अधिसूची जाहीर केली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सोयाबीन, मका, भुईमूग, बाजरी, भात, तूर, मूग, उडीद, कापूस आणि कांदा पिकांचा समावेश आहे. खरीप पिकांसाठी दोन टक्के आणि नगदी पिकांसाठी पाच टक्के रक्कम भरून शेतकऱ्यांनी 31 जुलैपर्यंत योजनेत सहभाग घेण्यासाठी नोंद करण्याचे आवाहन मंत्री विखे पाटील यांनी केले आहे.
