अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अंतर्गत नवीन ट्रस्टची नोंदणी करताना किंवा बदल अर्जाद्वारे नवीन मालमत्ता ट्र्रस्टच्या नावावर नोंदवताना आता अधिक पारदर्शकता आणि कडक नियमावली लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी परिपत्रक क्रमांक 624 (दि. 4 मार्च 2026) द्वारे राज्यभरातील सर्व सहाय्यक व उप धर्मदाय आयुक्तांना यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती अहिल्यानगर येथील सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायदेतज्ज्ञ ॲड. एस. बी. गायकवाड यांनी दिली.
ॲड. गायकवाड यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र. 12746/2024 (श्री छाया नारायणबुवा गोसावी विरुद्ध श्री सुधीर रामनाथ चोरमले) मध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये ट्रस्ट नोंदणीसाठी प्रकरण दाखल झाल्यानंतर केवळ प्राथमिक कागदपत्रे पाहून त्रयस्थ व्यक्तीची किंवा बेवारस मालमत्ता पुरेशा चौकशीशिवाय ट्रस्टच्या नावावर नोंदवली जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. या गैरप्रकारांना चाप बसावा आणि मूळ मालमत्ताधारकांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी ही नवी नियमावली लागू झाली आहे.
ट्रस्ट व मालमत्ता ज्या भागात आहे, तेथील वृत्तपत्रात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करणे आणि अंतिम आदेशात त्याची स्पष्ट नोंद घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.महसूल नोंदीवरून (7/12, फेरफार) ज्या व्यक्तींचा मालमत्तेत हक्क दिसून येतो किंवा ज्यांचा प्रत्यक्ष ताबा आहे, त्यांना वृत्तपत्र नोटिसीव्यतिरिक्त स्वतंत्र वैयक्तिक नोटीस देणे अनिवार्य आहे. एखादी मालमत्ता ट्रस्टची आहे हे सिद्ध करण्यासाठी केवळ प्रतिज्ञापत्र पुरेसे नसून, टायटल कागदपत्रे आणि महसूल नोंदीची चौकशी करणे आवश्यक आहे. ट्रस्टच्या नोंदणीपटावर नोंदवलेली मालमत्ता ही ट्रस्टची नसून खासगी आहे, असा आक्षेप असल्यास, कलम 79 अंतर्गत अर्ज करून ती नोंद रद्द करण्याची मागणी करता येईल.
बेकायदेशीरपणे मालमत्ता हडपण्याच्या प्रकारांना आता बसणार चाप
धर्मदाय आयुक्तांचे अधिकार हे केवळ मालमत्ता ट्रस्टची आहे की नाही हे ठरवण्यापुरते मर्यादित आहेत. मालमत्तेचा मूळ मालकी हक्क ठरवण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाचाच राहील. या नवीन परिपत्रकामुळे बेकायदेशीरपणे मालमत्ता हडपण्याच्या प्रकारांना चाप बसेल आणि नागरिकांच्या मालमत्तांचे रक्षण होईल.
