जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार धरणे / आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
अहिल्यानगर / नगर सह्याद्री –
राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवार (दि. 21 एप्रिल) पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. अहिल्यानगर जिल्हा राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, मुख्याध्यापक व शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला.
“प्रलंबित 18 मागण्यांसाठी हा निर्णायक लढा असून, शासनाने तात्काळ निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल,” असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला. विविध घोषणाबाजी करत कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनात समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, विलास पेद्राम, वंदना नेटके, विजय काकडे, भागवत नवगण, अशोक मासाळ, शंकर जगताप, भाऊ शिंदे, वैशाली बोडखे, पुरुषोत्तम आडेप, विलास पेद्राम, संदिपान कासार, माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे चेअरमन आप्पासाहेब शिंदे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सचिन झगडे, महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे राजेंद्र लांडे, शिक्षकेतर संघटनेचे संदीप पानमळकर, महानगर माध्यमिक शिक्षक संघाचे शहराध्यक्ष उद्धव गुंड, जीएसटी विभागाच्या वर्षा पारधी, वैभव सांगळे, दिपक चन्ने, भगवान सानप, सुषमा उमाप, सौ. सुतार, श्रीमती ज्योती दांगट, राहुल कोळेकर, नाड भाऊसाहेब आदींसह सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
संघटनांच्या मते, पूर्वीच्या शासनकाळात दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण करण्यात आलेली नाहीत. आर्थिक व सेवाविषयक प्रश्नांवर सातत्याने चालढकल केली जात असल्याने कर्मचारी वर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. शासनाचे लक्ष वेधूनही मागण्या पूर्ण होत नसल्यामुळे अखेर बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
सन 2024 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन संदर्भातील अधिसूचना अद्याप लागू न झाल्याने 1 मार्च 2024 नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतनही मिळालेले नाही, ही गंभीर बाब संघटनांनी अधोरेखित केली. तसेच सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत 10:20:30 वर्षांनंतर मिळणारे लाभ हजारो कर्मचारी व शिक्षकांना मिळालेले नाहीत. राज्यातील सुमारे 35 टक्के पदे रिक्त असल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. परिणामी कामकाजावर परिणाम होत असून पदोन्नती प्रक्रियाही रखडली आहे, असे आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले.
रावसाहेब निमसे म्हणाले की, “हा संप हा केवळ मागण्यांसाठीचा संघर्ष नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या हक्क आणि सन्मानासाठीचा लढा आहे. अनेक वर्षांपासून आम्ही शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. बैठका, निवेदने, चर्चासत्रेसर्व मार्ग अवलंबूनही शासनाकडून ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. आज कर्मचारी आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक ताणाखाली काम करत आहेत. रिक्त पदांमुळे कामाचा भार वाढला आहे, तर निवृत्तीनंतरही सुरक्षितता नाही. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा निर्णायक टप्पा गाठावा लागला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुभाष तळेकर म्हणाले की, “सरकारी कर्मचारी हा प्रशासनाचा कणा आहे. मात्र, त्याच कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे. जुनी पेन्शन योजना हा कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे, तर आरोग्य विमा ही काळाची गरज आहे. कंत्राटी पद्धतीमुळे रोजगार असुरक्षित झाला आहे. अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे सेवा देऊनही कायमस्वरूपी नोकरीपासून वंचित आहेत. रिक्त पदे न भरल्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण येत आहे, ज्याचा थेट परिणाम सेवांच्या गुणवत्तेवर होत आहे. हा संप म्हणजे सरकारला जाग आणण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष टाळू इच्छितो, परंतु शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
या संपात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, रिक्त पदे तात्काळ भरणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवणे, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे या प्रमुख मागण्या आहेत. केरळ राज्याच्या धर्तीवर 5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस आरोग्य विमा योजना महाराष्ट्रात लागू करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या बेमुदत संपामुळे शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये तसेच विविध विभागांतील कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
