दोन दिवसांत तोडगा न निघाल्यास आंदोलन करण्याचा सुनील गाडगे यांचा इशारा
अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
शालार्थ प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींचा दाखला देत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे वेतन वारंवार विलंबाने दिले जात असल्याने जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे. यासंदर्भात शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीने शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन देण्यात आले असून, तात्काळ वेतन वितरण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
फेब्रुवारी २०२६ महिन्याचे वेतन १३ मार्चनंतर वितरित करण्यात आले, तर मार्च महिन्याचे वेतन बिल अद्यापही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः गृहकर्जाचे हप्ते वेळेवर न भरल्याने दंडाचा भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
शिक्षण विभागाकडून कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन, इ-केवायसी प्रक्रिया, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, मंजूर पदांच्या मर्यादा आदी कारणे देत वेतन प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या तांत्रिक प्रक्रियांना पूर्णत्वास नेण्यासाठी किमान पाच ते सहा महिने लागण्याची शयता असून, तोपर्यंत शिक्षकांना वेतनापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनेचे नेते व शिक्षक भरतीचे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी सांगितले विशेषतः शून्य शिक्षकी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांचे वेतन थांबवण्यात आले असले, तरी त्या शाळांमध्ये अध्यापन सुरू असून, परीक्षा व मूल्यमापनाची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे अशा कर्मचार्यांचे वेतन थांबवू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तांत्रिक अडचणींचे निराकरण समांतर पद्धतीने सुरू ठेवत वेतन वेळेवर देणे ही शिक्षण विभागाची नैतिक जबाबदारी असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षक भारती संघटनेने वेतन वितरणात होणार्या विलंबाचा तीव्र निषेध नोंदवला असून, पुढील दोन दिवसांत वेतन न झाल्यास संबंधित कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनाला जिल्हा स्तरावर पाठिंबा देण्यात आला असून, विविध पदाधिकार्यांनी या मागणीस समर्थन दर्शवले आहे.या पार्श्वभूमीवर आयोजित बैठकीत बोलताना शिक्षक नेते सुनील गाडगे यांनी शिक्षण विभागाच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. वेतन हा शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांचा मूलभूत हक्क आहे. तांत्रिक अडचणींच्या नावाखाली पगार रोखणे ही अन्यायकारक बाब असून, यामुळे कुटुंबांच्या आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. डिजिटायझेशन, ई-केवायसी किंवा समायोजन या प्रक्रिया आवश्यक असल्या, तरी त्या समांतर पद्धतीने पूर्ण करता येऊ शकतात. त्या कारणास्तव कर्मचार्यांना वेतनापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. शिक्षण विभागाने तातडीने यावर निर्णय घेतला नाही, तर शिक्षक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील. शिक्षकांच्या सहनशीलतेची परीक्षा घेऊ नये. दोन दिवसांत वेतन वितरण न झाल्यास संघटना तीव्र आंदोलन छेडेल, असा स्पष्ट इशारा शिक्षक नेते सुनील गाडगे, जिल्हाध्यक्ष अप्पासाहेब जगताप, जिल्हा सचिव विजय कराळे, कार्याध्यक्ष महेश पाडेकर यांच्यासह शिक्षकांनी दिला आहे.
