नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. बंगालच्या जनतेने भाजपच्या गळ्यात सत्तेची माळ टाकली आहे. मात्र असं असलं तरी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता बंगालमध्ये मोठा पेच निर्माण झाला आहे. बॅनर्जी यांच्या या भूमिकेमुळे भाजप आक्रमक झाल्याते पहायला मिळत आहे. तसेच कायदेशीर वर्तूळातही चर्चांना उधाण आलं आहे. आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, एखादा मुख्यमंत्री पराभवानंतरही सत्तेवर राहू शकतो का? त्याने राजीनामा न दिल्यास पोलिस त्यांना अटक करू शकतात का? याबाबत जाणून घेऊयात.
ममता बॅनर्जी यांचा राजीनामा देण्यास नकार
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत मोठा पराभव पत्करूनही ममता बॅनर्जी यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, राजभवनात जाऊन राजीनामा देणार नाही. ममता यांचा हा निर्णय केवळ राजकीय विधान नसून, तो थेट लोकशाही परंपरा आणि प्रस्थापित घटनात्मक प्रक्रियांना आव्हान देणारा आहे.
राजीनामा न दिल्यास अटक होऊ शकते का?
आता सामान्य लोकांच्या मनात असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, कायद्याचे उल्लंघन केल्यास ममता बॅनर्जी यांना अटक होऊ शकते का? भारतीय कायदेतज्ज्ञांच्या मते, निवडणूक हरल्यानंतर राजीनामा न देणे हा गुन्हा नाही. त्यामुळे केवळ या कारणामुळे त्यांना त्वरित अटक करण्याचा कायद्यात उल्लेख नाही. हा मुद्दा फौजदारी कायद्याऐवजी घटनात्मक नैतिकता आणि प्रक्रियांशी संबंधित आहे. इतर कोणतेही कायदेशीर उल्लंघन किंवा गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय त्यांना अटक होऊ शकत नाही.
आता राज्यपाल काय निर्णय घेणार?
जर एखादा मुख्यमंत्री बहुमत गमावूनही पद सोडण्यास तयार नसेल, तर संविधानाच्या अनुच्छेद 164(1) अंतर्गत राज्यपालांना महत्त्वाचे अधिकार दिलेले आहेत. या अधिकारांनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाला तात्काळ पदावरून हटवू शकतात. ममता बॅनर्जी यांच्या बाबतीतही हा सर्वात स्पष्ट मार्ग मानला जात आहे. राज्यपालांना राजीनामा मागण्याची गरज नसून, ते बहुमताच्या आधारे सरकार बरखास्त करून नव्या सरकारच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा करू शकतात.
