अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
राज्य शासनाच्या पुण्यलोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. योजनेचा लाभ संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा होईपर्यंत जिल्हा मध्यवत सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी पात्र थकीत पीककर्जावर कोणतेही व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिले आहेत.
कर्जमुक्ती योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णयानुसार, 30 जून 2025 रोजी थकीत असलेली आणि 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली पीककर्जे या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर एकरकमी तडजोड योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच, नियमित पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदानही देण्यात येणार आहे.
या योजनेत अल्पमुदतीची पीककर्जे तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित पीककर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मानक कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
त्यानुसार पात्र कर्जखात्यांची माहिती ऑनलाइन प्रणालीवर अपलोड करणे, तिची पडताळणी करणे, आधार पडताळणी पूर्ण करणे आणि त्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम संबंधित कर्ज खात्यात थेट जमा करणे, अशी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत कर्जावर व्याज आकारल्यास शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार टाळण्यासाठी आणि त्यांचे हित जपण्यासाठी लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत पीककर्जावर कोणतेही व्याज आकारू नये, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
शासनाच्या या निर्णयामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या थकबाकीत अनावश्यक वाढ होणार नाही. तसेच, कर्जमुक्तीनंतर त्यांना नवीन पीककर्ज मिळणेही सुलभ होणार आहे. योजनेची पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवत सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी या निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 79अ अन्वये लोकहिताच्या दृष्टीने हा आदेश जारी करण्यात आला असून, सर्व संबंधित यंत्रणांसाठी या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
