ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या हस्ते प्रारंभ ; मिशन झिरो पेंडसीसाठी राज्यभर जनजागृती
सुपा | नगर सह्याद्री
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतरस्त्यांच्या ज्वलंत प्रश्नावर जनजागृती निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या वतीने 5 जुलै रोजी राळेगणसिद्धी येथून राज्यव्यापी ‘शिव पाणंद शेतरस्ता जनजागरण यात्रा’ व पदाधिकारी सन्मान अभियानाचा शुभारंभ ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याहस्ते होणार असल्याची माहिती चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे यांनी दिली.
पारनेर तालुका हा क्रांतीकारक, राष्ट्रभक्त आणि समाजसेवकांचा तालुका म्हणून ओळखला जातो. याच भूमीतून समाजकार्यासाठी आयुष्य समर्पित करणारे अण्णा हजारे यांचे कार्य प्रेरणादायी आहे. त्याच पारनेर तालुक्यातील राळेगणसिद्धी-नारायणगव्हाण शिवरस्त्याच्या प्रश्नातून सुरू झालेल्या संघर्षाने आज राज्यव्यापी चळवळीचे रूप धारण केले आहे. पवळे म्हणाले की, माझा रस्ता होवो अथवा न होवो, जोपर्यंत शेवटच्या शेतकऱ्याला दर्जेदार शेतरस्ता मिळत नाही, तोपर्यंत संघर्ष थांबवणार नाही, या संकल्पनेतून शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीची उभारणी झाली. ‘शेत तिथे रस्ता, गाव तिथे समृद्धी’ हा संदेश घेऊन चळवळ राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचली आहे. ही चळवळ कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून, शेतरस्ते अडवून शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या प्रवृत्तीविरोधात आणि प्रशासकीय त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आहे.
शेतरस्ता बंद झाल्यास केवळ मार्ग बंद होत नाही, तर शेतकरी कुटुंबाचे आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक नुकसान होते. अनेकदा वाद, न्यायालयीन संघर्ष, आर्थिक संकट, नातेसंबंधातील दुरावा, तसेच आत्महत्या व हत्यांसारख्या दुर्दैवी घटनांनाही अशा परिस्थितीमुळे खतपाणी मिळते, असे त्यांनी सांगितले. शेतरस्त्यांच्या प्रश्नावर न्यायालयीन लढ्यात ॲड. प्रतिक्षा काळे यांनी प्रभावी बाजू मांडत महत्त्वपूर्ण यश मिळवून दिले. अर्ज केल्यानंतर 60 दिवसांत निःशुल्क हद्दनिश्चितीसह शिवरस्ता खुला करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरले. त्याचबरोबर शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून नकाशावरील रस्ते, प्रलंबित शेतरस्ता प्रकरणे आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रभावीपणे मांडण्यात आल्या. आज शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळ ही केवळ संघटना नसून, हजारो शेतकरी कुटुंबांना न्याय, आधार आणि संघर्षाची दिशा देणारे व्यासपीठ बनली आहे. चळवळीच्या जलत्याग इशाऱ्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्वपूर्ण शासन निर्णय काढले. राज्य शासनाने नकाशावरील रस्त्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले असले, तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच ‘मिशन झिरो पेंडन्सी’ या संकल्पनेतून राज्यभर जनजागरण करण्यात येणार असल्याचे पवळे यांनी स्पष्ट केले.
