गरज असताना युरियाची कृत्रिम टंचाई ; कृषी विभागाचे मौन
शरद रसाळ | नगर सह्याद्री
सुपा : शेतकऱ्यांना खते, औषधांचा पुरवठा करणारे कृषी सेवा केंद्रच शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत. पारनेर तालुक्यातील अनेक कृषी सेवा केंद्रांवर खते आणि औषधे विक्रीत बेसुमार अनियमितता तसेच युरिया शिल्लक असूनही शेतकऱ्याला मिळत नसल्याने याकडे कृषी विभाग अर्थपूर्ण डोळेझाक करत असल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे.
या हंगामात पावसाने पाठ फिरवल्याने बळीराजा आधीच चिंतेत होता, उशिराने तालुक्यात काही भागात पेरणीयुक्त पाऊस झाला. शेतकऱ्यांनी पेरणी केली आहे, त्या पिकांना आता खते, औषधे यांची गरज आहे. मात्र, तालुक्यातील कृषी सेवा केंद्रांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट होत आहे तसेच खतांमध्ये अनेक खते शिल्लक नाही, असे सांगितले जाते. दुकानदार शेतकऱ्यांना हवी असलेली खते नाहीत म्हणून सांगून जास्त नफा असलेली महागडी औषधे आणि बूस्टर माथी मारत आहेत. पक्के बिल न देणे, मुदत संपलेला माल विकणे आणि स्टॉक रजिस्टरमध्ये मोठा घोळ हे प्रकार नित्याचेच झाले आहेत.
सबसिडीवरील युरिया आणि डीएपी काळ्या बाजारात विकून शेतकऱ्यांनाच जास्त दराने विकला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. खते व युरिया स्टॉक हा दररोज अपडेट असणे गरजेचे आहे पण तसे होत नाही. यावर कृषी अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया उलट आहे. ते म्हणतात की, कृषी सेवा केंद्र एकदम अपडेट करत असतील याचा अर्थ कृषी अधिकाऱ्यांचे हेतूपूर्वक दुर्लक्ष आहे. शेतकरी म्हणतात आम्ही शेतीसाठी सल्ला मागायला जातो, पण तिथे आमच्या पिकाचा विचार न करता दुकानदाराच्या कमिशनचा विचार होतो. कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली तरी अनेक महिने होऊन गेले तरी कोणी फिरकतही नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पारनेर तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने व्यक्त केली.
या सर्व बाबींची कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेणे गरजेचे आहे. तातडीने पारनेर तालुक्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी करून दोषींचे परवाने रद्द करावेत, अन्यथा शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. प्रत्येक दुकानात दर आणि स्टॉकचा बोर्ड लावणे बंधनकारक करावे, अशी मागणीही केली जात आहे.
कृषी विभागातील कृषी सहाय्यक आणि इतर अधिकारी हे शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी, मार्गदर्शनासाठी दुकानांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असतात. मात्र पारनेर तालुक्यात ते नेमके कुठे आहेत, असा सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत. कार्यालयात फाईली आणि बैठका यापलीकडे शेतकऱ्याच्या बांधावर किंवा दुकानात एकही अधिकारी दिसत नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
