कोपरगाव / नगर सह्याद्री –
आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचे परिणाम आता भारतातही दिसू लागले आहेत. घरगुती गॅसचा पुरवठा सध्या सुरळीत असला तरी व्यवसाय आणि उद्योगांसाठी लागणाऱ्या व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा अनेक ठिकाणी जाणवू लागला आहे. या परिस्थितीत काही ठिकाणी हॉटेल आणि उद्योगांनी चुलींचा पर्याय स्वीकारला आहे. मात्र आयात होणाऱ्या इंधनावरची परावलंबित्व कमी करण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यात संजीवनी उद्योग समूह आणि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याने इथेनॉलवर चालणाऱ्या स्टोव्हचे अनोखे संशोधन केले आहे.
कोपरगाव तालुक्यातील शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याने यापूर्वी सीएनजी प्लांट उभारून सीएनजी गॅस निर्मिती सुरू केली आहे. त्यानंतर आता या कारखान्याने संजीवनी उद्योग समूहाच्या सहकार्याने व्यावसायिक गॅसला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुण्यातील एका संशोधन संस्थेच्या मदतीने इथेनॉलवर चालणाऱ्या स्टोव्हचे संशोधन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, सध्याच्या व्यावसायिक गॅसच्या तुलनेत या स्टोव्हचा खर्च कमी असून तो अधिक किफायतशीर ठरू शकतो.
सहकार क्षेत्राला मोठा फायदा होण्याची शक्यता
शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन विवेक कोल्हे यांनी सांगितले की, देशात सध्या इथेनॉल निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यास परवानगी मिळाल्यानंतरही सुमारे 1000 कोटी लिटर अतिरिक्त इथेनॉल उपलब्ध आहे. सरकारने इथेनॉल गॅस किंवा इथेनॉलवर चालणाऱ्या स्टोव्हसारख्या संशोधनांना धोरणात्मक परवानगी दिल्यास सहकार क्षेत्राला मोठा फायदा होऊ शकतो.
कोल्हे पुढे म्हणाले की, जर इथेनॉल स्टोव्ह किंवा इथेनॉल गॅसला सरकारने मान्यता दिली तर इंधनाच्या वाहतुकीवर होणारा मोठा खर्च वाचू शकतो. तसेच इंधन आयातीवरील अवलंबित्वही कमी होईल. केनिया सारख्या देशात जवळपास 15 लाख घरांमध्ये अशा प्रकारच्या स्टोव्हचा वापर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी पुण्यातील एका कंपनीसोबत करार करून हे संशोधन पूर्ण करण्यात आले. मात्र अद्याप या संदर्भात स्पष्ट सरकारी धोरण नसल्याने हा प्रकल्प सध्या स्थगित ठेवण्यात आला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
संशोधनांना चालना देण्याची गरज
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने विविध प्रकल्प राबवले जात असताना देशांतर्गत ऊर्जा स्रोतांवर आधारित अशा संशोधनांना चालना देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. आखाती देशांतील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत अशा पर्यायी ऊर्जास्रोतांकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. सरकारने योग्य धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास अन्नदाता असलेला शेतकरी ऊर्जादाता बनण्याचे स्वप्नही साकार होऊ शकते, असा विश्वास या प्रकल्पाशी संबंधितांनी व्यक्त केला आहे.
