शासनाकडे फेरआढाव्याची मागणी | हजारो प्लॉटधारकांच्या न्यायासाठी लढा तीव्र करणार – आमदार संग्राम जगताप
अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री-
सीना नदी आणि संबंधित नाल्यांवर आखण्यात आलेल्या पूरनियंत्रण (ब्लू लाईन व रेड लाईन) रेषांमुळे हजारो प्लॉटधारक, व्यापारी आणि नागरिकांच्या मालमत्तांवर विकासाचे निर्बंध आले असून, या अन्यायकारक धोरणाविरोधात आता नागरिक एकवटले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आ. संग्राम जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या सीना नदी पूरनियंत्रण रेषा विचार मंचची दुसरी बैठक उत्साहात आणि आक्रमक भूमिकेसह पार पडली.
बैठकीत नागरिकांनी ब्लू लाईन आणि रेड लाईनमुळे झालेल्या आर्थिक, मानसिक आणि विकासात्मक नुकसानीबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. चुकीच्या नियोजनामुळे हजारो प्लॉट बांधकामासाठी अपात्र ठरले असून अनेकांची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक अडकून पडल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली.
आ. संग्राम जगताप यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, शहराच्या विकासाला अडथळा ठरणाऱ्या या पूरनियंत्रण रेषांचा फेरआढावा घेऊन त्यात आवश्यक बदल व्हावेत, यासाठी शासन दरबारी ठोस आणि प्रभावी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. शहराच्या हिताला बाधा पोहोचवणारे निर्णय आम्ही सहन करणार नाही. नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शेवटपर्यंत लढू, असा इशाराही त्यांनी दिला.चुकीच्या पूरनियंत्रण रेषांमुळे शहराचा विकास रोखला जाणार नाही; नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाशी निर्णायक लढा उभारला जाईल असे आ. जगताप यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी सीना नदीच्या खोलीकरण आणि रुंदीकरणाच्या कामासाठी 20 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणल्याचे सांगितले. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर नदीची वहनक्षमता वाढेल आणि भविष्यात ब्लू-रेड लाईनच्या विद्यमान स्वरूपाची गरजच उरणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
माजी महापौर भगवान फुलसौंदर यांनी प्रशासनावर निशाणा साधताना सांगितले की, 2019 मध्ये वास्तव परिस्थितीचा पुरेसा अभ्यास न करता आखण्यात आलेल्या पूरनियंत्रण रेषांमुळे हजारो कुटुंबे अडचणीत आली आहेत. अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या नियोजनाचा फटका आज सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.बैठकीत उपस्थित तज्ज्ञ अभियंते आणि आर्किटेक्ट यांनीही पूरनियंत्रण रेषांच्या तांत्रिक बाबींवर प्रकाश टाकत शासनाकडे वैज्ञानिक पद्धतीने फेरमूल्यांकनाची मागणी करण्याचा सल्ला दिला.नागरिक, प्लॉटधारक आणि व्यापाऱ्यांनी एकमुखाने हा प्रश्न केवळ काही भागांपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण अहिल्यानगरच्या विकासाशी निगडित असल्याचे सांगत शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली.यावेळी माजी महापौर भगवान फुलसोंदर, किशोर डागवाले, बाबासाहेब वाकळे, गणेश भोसले, अनिल बोरुडे, दत्ता गाडळकर, महेश लोंढे, प्रकाश भागानगरे, शरद ठाणगे, प्रा अरविंद शिंदे, विष्णू फुलसौंदर, गोरख बोरुडे, शंकर ठाणगे, राजेंद्र पडोळे, अशोक आगरकर, सुरेश खरपुडे, राजेंद्र एकाडे, राहुल व्यवहारे, रोहित व्यवहारे, सुडके, गाडीलकर, जाधव आदींसह विविध भागांतील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
