बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
पारनेर | नगर सह्याद्री
सध्या कांद्याचे कोसळलेले बाजारभाव आणि वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. शेतकऱ्यांचा हा कांदा नाफेडच्या माध्यमातून राज्यभर एकाच समान दराने खरेदी करण्यात यावा, अशी आक्रमक मागणी पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन नुकतेच नायब तहसीलदार दीपक करखिले यांना देण्यात आले.
केंद्र शासनाने नाशिक जिल्ह्यात नाफेडमार्फत 15.80 रुपये प्रति किलो दराने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी, हा निर्णय केवळ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित ठेवणे हे अहिल्यानगरसह राज्यातील इतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे सभापती बेलकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती सारखीच असून, सर्वांना समान न्याय मिळायला हवा, अशी भूमिका बाजार समितीने घेतली आहे.
गेल्या काही दिवसांत खते, बियाणे, औषधे, मजुरी आणि बारदाण्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असून, हाती काहीच शिल्लक राहत नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत नाफेड मार्फत 20 रुपये प्रति किलोपेक्षा जास्त दराने कांदा खरेदी सुरू करावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
काल (दि. 31) शिवसेना नेते सुजित झावरे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी बाजारभाव वाढीसाठी जोरदार आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर सभापती गंगाराम बेलकर यांना निवेदन देण्यात आले होते. याच मागणीचा पाठपुरावा करत, बाजार समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हे निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
याप्रसंगी पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती गंगाराम बेलकर, उपसभापती संदीप सालके आणि सचिव सुरेश आढाव उपस्थित होते. शासन यावर काय भूमिका घेते आणि कांदा उत्पादकांना किती दिलासा देते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एका जिल्ह्यापुरता खरेदीचा निर्णय अन्यायकारक
केंद्र सरकारने नाशिकप्रमाणेच राज्यातील सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना नाफेडमार्फत समान न्याय द्यावा. केवळ एका जिल्ह्यापुरता खरेदीचा निर्णय घेणे अन्यायकारक आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी पूर्णपणे कर्जबाजारी झाला असून, त्याला दिलासा देण्यासाठी सरकारने त्वरित 20 रुपयांच्या वर दर देऊन कांदा खरेदी सुरू करावी. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आम्ही शासनदरबारी हा लढा कायम ठेवणार आहोत.
-गंगाराम बेलकर, सभापती.
