मुंबई | नगर सह्याद्री
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांच्या समितीला प्रशासक म्हणून नेमण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते. २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी याविषयीची अधिसूचना सरकारने काढली होती. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यावर सुनावणी झाली. राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायत संदर्भात किशोर रंगनाथ सुतार व इतर यांनी सादर केलेल्या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने सुधारित अंतरिम आदेश दिले. त्यात सरपंचांचे आर्थिक अधिकार गोठवल्याचे समोर आले आहे.
ज्या ठिकाणी अद्याप सरपंचांची प्रशासक म्हणून नेमणूक झाली नाही, त्या ठिकाणी पुढील आदेशापर्यंत नेमणूक करता येणार नाही. व ज्या ठिकाणी यापूर्वीच नेमणूक केली आहे त्यांना कोणत्याही स्वरूपाचे महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेता येणार नाही. केवळ मासिक वेतन तसेच वीज बिल पाण्याचे बिल इतर अत्यावश्यक सुविधांचा खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
कोणतेही महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेण्यापासून अथवा का टेंडर इत्यादी बाबत निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पूर्वी २७ फेब्रुवारी रोजी देण्यात आलेले अंतरिम आदेश रद्द करून सरपंचांना पूर्ण अधिकार देण्याची विनंतीही फेटाळली. याविषयीची प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालय कोल्हापूर खंडपीठ तसेच औरंगाबाद खंडपीठात सादर झालेली असल्याने मुख्य न्यायमूर्ती सदर प्रकरणे एकत्रित कुठे ऐकावयाची यासंदर्भात पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. अॅड. देवदत्त पालोदकर आणि अॅड. शुभम कोचे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.
सरकारचा असा होता निर्णय
राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतीची मुदत फेब्रुवारीच्या अखेरीस संपली. या सर्व ग्रामपंचायतींना राज्य सरकारने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मुदत संपल्यावर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल. तोपर्यंत याठिकाणचे विद्यमान सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांचा समावेश असलेले प्रशासक मंडळ गावाचा कारभार हाकतील असा निर्णय सरकारने घेतला. २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी याविषयीची अधिसूचना सरकारने काढली होती. ग्राम विकास विभागाने याविषयीचे आदेश दिले होते. विद्यमान उपसरपंच अथवा ग्रामपंचायत सदस्य यांची प्रशासकीय समिती नेमण्यात येईल. याविषयीचा अधिकार हे जिल्हा परिषद घेईल. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याविषयीचा निर्णय घेतील, असे या अधिसूचनेत म्हटले होते. पण आता प्रशासक सरपंचांचे हात बांधल्या गेल्याचे समोर येत आहे.
