1 केव्ही युनिट उभारण्यास टाळाटाळ
सुपा | नगर सह्याद्री
सरकारच्या पीएम सूर्यघर योजनेत सामान्य ग्राहकांची मोठी अडवणूक होत असून, 1 केव्हीचे युनिट उभे करण्यास एजन्सी टाळाटाळ करत आहेत.1 केव्हीची सिस्टम आम्ही बसवत नाही. आम्हाला परवडत नाही. आम्ही कमीतकमी तीन केव्ही (3 के व्ही), पाच केव्ही व त्यापुढील युनिट बसवता, असे सांगतात.
नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर करुन नागरिकांना ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी करण्यासाठी शासन प्रोत्साहनपर मदत करत आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्यावतीने पीएम सूर्यघर योजना राबवली जात आहे. यामध्ये शासन 1 केव्हीचे सोलर युनिट उभे करण्यासाठी पन्नास हजार रुपये खर्च ग्राह्य धरून 100 युनिट पेक्षा कमी युनिट असलेल्या ग्राहकांकडून (10000) दहा हजार रुपये घेतले जातात. उर्वरीत रक्कम राज्य शासन व केंद्र सरकार भरत आहे. दारिद्रय रेषाखालील ग्राहकास 2500 रुपये व अनुसुचित जाती जमातीच्या ग्राहकाकडून 5000 रुपये प्रमाणे रक्कम घेऊन विविध सवलतीत ही योजना राबवली जात आहे.
मात्र, कळीचा मुद्दा हा आहे की, 1 के हीचे सोलर युनिट उभारणारे सर्वसामान्य ग्राहक जास्त आहे. परंतु पन्नास हजारात 1 के व्हीचे सोलर युनिट उभारायला एजन्सींना परवडत नसल्याचे कारण देत 1 केव्हीचे सोलर युनिट बसवायला कुणीही तयार नाही. अनेक एजन्सी चालकांचे म्हणणे आहे की, छताची उंची (मजला), स्टँडची उंची, वायर लांबी या बाबींचा विचार केला तर 1 केव्हीचा खर्च साठ ते सत्तर हजार रुपयांपर्यंत जातो. तसेच शासनाकडून येणारी रक्कम ही लाभाथ व्यक्तीच्या किंवा एजन्सीच्या खात्यावर जमा होईल व ती किती दिवसात जमा होईल, याबाबत स्पष्ट असे काही नाही. परिणामी सामान्य व छोट्या ग्राहकांना आवश्यक असलेले 1 केव्ही सोलर युनिट बसवायला बहुतांशी कंपन्या परवडत नाही म्हणून नकार देत आहेत.
ग्राहकांनी पीएम सोलर योजनेसाठी अर्ज भरल्यावर एजन्सी निवडण्यासाठी पटलावर (स्क्रिनवर) उभारणाऱ्या संबंधित एजन्सीची नावे, नंबर येतात. त्यांना फोन करून विचारणा केल्यावर ते सांगतात 1 केव्हीची सिस्टम आम्ही बसवत नाही. आम्हाला परवडत नाही. आम्ही कमीतकमी तीन केव्ही (3 के व्ही), पाच केव्ही व त्यापुढील युनिट बसवता, असे सांगतात. काही ग्राहक तर संबधीत एजन्सीबरोबर न बोलता रेंटीग दर बघून परस्पर एजन्सी नोंदवतात. पुढे वादविवाद होत आहेत. तेव्हा महातिवरणचे अधिकारी, सोलर सिस्टीम अधिकारी यांनी संबंधित एजन्सीबरोबर सुसंवाद साधून ग्राहकांबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशीी मागणी वीज ग्राहकांकडून केली जात आहे.
