तपास थंडावल्याने प्रथम वर्ग न्यायालयाचा पारनेर पोलिसांना दणका; दर 15 दिवसांनी अहवाल सादर करण्याचे आदेश
पारनेर | नगर सह्याद्री
तालुक्यातील देवीभोयरे येथील पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्री घोटाळ्यातील दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा पुढील तपास आता पारनेर न्यायालयाच्या निगराणीत होणार असल्याचे आदेश पारनेर येथील प्रथम वर्ग न्यायाधीश मुबीन शेख यांनी सोमवारी दिले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, वर्षभरापूव पारनेर न्यायालयाने देवीभोयरे येथील सहकारी साखर कारखाना विक्रीत घोटाळा केल्याप्रकरणी राज्य सहकारी बँकेचे दोन अधिकारी, क्रांती शुगर कंपनीचे नऊ संचालक, देवीभोयरेचा तत्कालिन तलाठी यांचेवर गुन्हा दाखल करून पुढील तपासाचे आदेश दिले होते. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सुमारे दीड वर्षे उलटले तरी गुन्ह्याच्या तपासात कोणतीही प्रगती झाली नाही, यातील आरोपींचे अटकपूर्व जामीन अहमदनगर सत्र न्यायालयाने रद्द केलेले आहेत. तरीही पोलिसांनी आरोपींना अटक केली नाही. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींनी कारखाना कार्यक्षेत्रावरील सुमारे दिडशे कोटी रुपये किमतीचा गुन्ह्यातील मुद्देमाल गायब केला आहे. तसा पंचनामा पारनेर पोलिसांनी केला आहे.
परंतु तो मुद्देमाल अद्याप हस्तगत केला नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यातील कारखाना विक्रीचे मूळ दप्तर देखील आरोपींनी फेरबदल करण्याचा प्रयत्न केला होता. फिर्याच्या तक्रारीनंतर मुळ दप्तर पारनेर तहसिलदार यांनी जप्त करून रेकॉर्ड रूमला सुरक्षित ठिकाणी ठेवले आहे. फिर्यादी यांनी पोलिसांना बेचाळीस साक्षीदारांची नावे देऊन ही त्यांचे जबाब अद्याप नोंदवण्यात आलेले नाहीत. राजकीय हस्तक्षेपातून गुन्ह्याचे यापूवचे तपासी अधिकारी पोलिस निरीक्षक समीर बारवकर यांची पारनेरहुन मुदतपूर्व बदली करण्यात आली होती.या सर्व कारणास्तव फिर्यादी असलेल्या कारखाना बचाव समितीने पुन्हा एकदा पारनेर न्यायालयात धाव घेऊन या बाबतची हकीगत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. पारनेर न्यायालयाने याबाबत गांभयाने दखल घेऊन, या गुन्ह्याचा पुढील तपास न्यायालयाच्या निगराणीत करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने पारनेर पोलिसांकडून आतापर्यंत केलेल्या तपासाचा अहवाल देखील मागवला आहे. तसेच यापुढे दर पंधरा दिवसांनी तपासाच्या प्रगतीचा अहवाल पोलिसांना पारनेर न्यायालयात जमा करण्याचे बंधनकारक केले आहे. तसे न केल्यास या न्यायालयाच्या अवमान प्रक्रियेला पारनेर पोलीसांना सामोरे जावे लागेल असा कडक इशारा पारनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायाधीश श्रीमती मुबीन शेख यांनी आदेशात दिलेला आहे. याप्रकरणी फिर्यादी असलेल्या कारखाना बचाव समितीची बाजू अँड. रामदास घावटे, अँड. उन्मेश चौधरी यांनी मांडली.
पारदर्शक व नि:पक्ष तपास होईल!
राजकीय हस्तक्षेप आणि आरोपींचे बडे प्रस्थ यामुळे एका मोठ्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याचा तपास थंडावला होता. आता न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे यापुढील तपास पुर्णपणे पारदर्शक आणि निपक्षपणे होईल असा सतरा हजार पिडीत शेतकऱ्यांना विश्वास वाटतो आहे. असे मत कारखाना बचाव समितीचे सदस्य बबनराव कवाद, साहेबराव मोरे यांनी व्यक्त केले आहे.
