प्रभाग दोनमधील पाणीपुरवठा विस्कळीत | आठ दिवसांत सुधारणा झाली नाही तर कारवाई करणार
अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
प्रभाग क्रमांक २ मधील गेल्या दोन महिन्यांपासूनचा विस्कळीत पाणीपुरवठा अखेर महानगरपालिका प्रशासनाच्या अंगलट आला असून, नागरिकांच्या संतापानंतर घेतलेल्या बैठकीत नगरसेवकांनी अधिकार्यांसह वॉलमनना अक्षरशः धारेवर धरले. आयुक्त यशवंत डांगे यांनीही कामचुकार कर्मचार्यांना स्पष्ट शब्दांत इशारा देत आठ दिवसांत सुधारणा करा, अन्यथा कडक कारवाई अटळ आहे, असे ठणकावले.
पाणीटंचाईमुळे हैराण झालेल्या नागरिकांच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत असताना महानगरपालिकेत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत नगरसेवक निखिल वारे आणि माजी नगरसेवक बाळासाहेब पवार यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या निष्क्रियतेवर संताप व्यक्त करत वॉलमनच्या कामकाजाचा खरपूस समाचार घेतला.
काही वॉलमन चांगले काम करत असले तरी अनेक कर्मचारी हलगर्जीपणा करत आहेत. नागरिकांशी उद्धट वर्तन केले जात आहे. पाणी कधी येते, कधी जातं याचा ठावठिकाणा नाही. नागरिक संतप्त असून त्याचा रोष लोकप्रतिनिधींना सहन करावा लागत आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
नगरसेवक निखिल वारे यांनी प्रशासनाला थेट सवाल करत सांगितले की, यापूर्वीही आयुक्तांना निवेदन देऊन परिस्थितीची कल्पना दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात काहीच सुधारणा दिसत नाही. कामचुकार कर्मचार्यांवर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे. नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ येणे ही गंभीर बाब आहे.
यावेळी त्यांनी महावितरणच्या वारंवार खंडित होणार्या वीजपुरवठ्यावरही बोट ठेवले. वीज नसल्यामुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत होत आहे. याबाबत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप यांच्या माध्यमातून संबंधित विभागाला सूचना दिल्या जाणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. माजी नगरसेवक बाळासाहेब पवार यांनीही प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल करत, उन्हाळ्यात नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळणे ही मूलभूत गरज आहे. मात्र प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. हा प्रकार तातडीने थांबवावा, अशी मागणी केली. बैठकीत आयुक्त यशवंत डांगे यांनी अधिकार्यांना आणि वॉलमनना फटकारत कामकाजाची नवी शिस्त लागू करण्याचे आदेश दिले. प्रत्येक कॉलनीचा मोबाईल ग्रुप तयार करून पाणी सोडण्यापूर्वी नागरिकांना संदेश देणे, प्रत्यक्ष भागात जाऊन पाणीपुरवठ्याची खात्री करणे, नागरिकांच्या सह्या घेऊन नोंद ठेवणे आणि सुपरवायझरने नियमित तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले.जो कर्मचारी काम करत नाही, त्याच्या पगार बिलावर सही करू नका. लेखी तक्रार द्या, कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा थेट आदेश आयुक्तांनी दिल्याने बैठकीत एकच खळबळ उडाली.
