नगरचे भूमिअभिलेख अधिकारी आमदारांनाही मारू लागलेत फाट्यावर | तक्रारींची दखलच नाही
सारिपाट / शिवाजी शिर्के
महसूल प्रशासनात पारदश आणि विनाकटकट कामकाज केले जात असल्याचा दावा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे करत असले तरी त्यांचा दावा धादांत खोटा ठरला आहे. जमिनींच्या मोजणीच्या अनुषंगाने कार्यरत असणाऱ्या नगरच्या भूमिअभिलेख कार्यालयाशी संलग्न असणाऱ्या नगर शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यातील काही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांकडून जनतेची मोठ्या प्रमाणात अडवणूक होत आहे. भाजपाचे नवनिर्वाचित आमदार अक्षय शिवाजीराव कर्डिले यांनी त्यांच्या मालकीच्या नागरदेवळे (नगर) येथील जमिन मोजणी झाल्यानंतर त्यातील अ, ब, क, ड चे मोजणी संदर्भातील मुळ नस्तिका मिळण्यासाठी त्या कार्यालयास अनेकदा संपर्क केला. त्याला कोणतीच दाद मिळाली नाही. त्यानंतर त्यांचे बंधू रोहीदास कर्डिले यांनी माहिती अधिकारात अर्ज दिला. त्यास दाद मिळाली नाही. त्यानंतर त्यांनी अपिल दाखल केले. त्यालाही दाद मिळाली नाही. त्यानंतर माहिती आयुक्तांकडे त्यांनी दाद मागितली. त्यालाही कोणताच प्रतिसाद नाही. बावनकुळे साहेब, तुमच्याच पक्षाचा आमदार आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांवर ही वेळ येत असेल तर तुमच्या पारदश आणि जनताभिमुख कामाच्या गप्पांचा फड बंद करा. सामान्य जनतेला तर हा विभाग फाट्यावर मारतोच आहे. आता आमदारांना देखील हा विभाग फाट्यावर मारु लागला असताना या संपूर्ण विभागाच्या कारभारात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी होऊ लागली आहे.
अपिलीय अधिकाऱ्याची देखील टोलवाटोलवी!
मोजणी प्रकरणाची नस्तिका मिळत नसल्याने रोहीदास कर्डिले यांनी अपिलीय अधिकारी या नात्याने जिल्हा अधीक्षकांकडे अपिल दाखल केले. त्यांनी उपअधीक्षकांना आदेशीत करताना सदरची नस्तिका देण्याबाबत सांगितले. मात्र, त्यानंतरही ती देण्यात आली. राज्य माहिती आयोगाचे नाशिक खंडपीठात कर्डिले यांना जावे लागले. येथे देखील टोलवाटोलवीच झाली. आमदाराच्या कुटुंबाला जर असे अपिल करण्याची वेळ येत असेल तर सामान्य शेतकरी आणि जनतेचे काय हाल होत असतील याचा अंदाज न बांधलेलाच बरा!
कर्डिले कुटुंबाचे प्रकरण काय आहे?
नगरच्या उपअधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे रोहीदास कर्डिले यांनी मार्च 2026 मध्ये अर्ज केला. त्यात नागरदेवळे (नगर) येथील गट नं/ सर्व्हेे नं. 160, 161, 162, 163 व अन्य गटाची सरकारी मोजणी झाली असल्याने त्याची अ, ब, क आणि ड नुसार संपूर्ण नस्तिका मिळावी अशी मागणी केली.
आमदाराशी निगडीत प्रकरणाची नस्तिकाच गायब!
सदरच्या जमिनीची मोजणी भूमिअभिलेखच्या कर्मचाऱ्यांनी केली. त्याची नस्तिकाही त्यांनीच तयार केली. त्या नस्तिकेची प्रत मागण्याचा आणि मिळविण्याचा अधिकार जमिनीचे मालक या नात्याने अर्जदार रोहिदास कर्डिले यांना आहे. त्यानुसार त्यांनी मागणी केली. वारंवार हेलपाटे मारल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याने संबंधित कर्मचाऱ्याला विचारणा केली असता, सदरची नस्तिकाच गायब असल्याचे, सापडत नसल्याचे उत्तर दिले. यानंतर आमदार अक्षय कर्डिले यांनीही याबाबत विचारणा केली असता त्यांना देखील हेच उत्तर देण्यात आले.
देवेंद्रजी, नगरमध्ये महसूलची दुकानदारी कोणाच्या आशीर्वादाने?
माहिती अधिकारात माहिती मिळविण्याची वेळ आमदारांच्या कुटुंबावर येत असेल तर सामान्य जनतेला किती नागवले जात असेल याचा विचार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी करण्याची गरज आहे. महसूल विभागात नगरमध्ये जे काही चालू आहे ते टेंडरींगमध्येच! महसूल विभागात कलेक्शन केले जात असल्याची जाहीर चर्चा आहे. श्रीगोंदा- पारनेर विभागाचा प्रांताधिकारी जाहीरपणे हे सांगत सुटलाय. या प्रांताधिकाऱ्याबाबत सत्ताधारी पक्षाचे आमदार काशिनाथ दाते आणि आ. विक्रमसिंह पाचपुते यांनी तक्रार केली. त्याची देखील कोणतीच दखल घेतली नाही. ‘आमदारांच्या तक्रारीला खातो कोण?’, असा उर्मट आणि दर्पोक्तीची भाषा वापरण्यापर्यंत वादग्रस्त चिंचकर याची मजल गेलीय. देवेंद्रजी, आता या संपूर्ण प्रकरणात आपण लक्ष घालण्याची गरज आहे. आमदार आणि त्यांचे कुटुंबियांना फाट्यावर मारण्यापर्यंत मजल गेलेेल्या अशा अधिकाऱ्यांची मस्ती उतरविण्याची गरज आहे.
