पूर्णवेळ उपाधीक्षकांअभावी मोजणीची प्रकरणे रखडली / आठ कर्मचाऱ्यांवर तालुक्याचा भार
पारनेर | नगर सह्याद्री
पारनेर भूमी अभिलेख कार्यालयात मोजणीची अडीच हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातच कर्मचारी संख्या कमी असताना पूर्णवेळ उपअधीक्षक नसल्याने आणखीनच भर पडली आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांसह नागरिकांना बसत आहे. त्यामुळे तातडीने पारनेर कार्यालयात भूमी अभिलेख उपअधीक्षकांची नियुक्ती करून वाढीव कर्मचारी देण्यात यावेत, अशी मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
पारनेर भाजपचे तालुकाध्यक्ष राहुल शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पालकमंत्र्यांची भेट घेत त्यांना मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी राळेगण थेरपाळचे सरपंच पंकज कारखिले, दत्ता रोकडे, बाबासाहेब खिलारी, शैलेंद्र औटी, संग्राम पावडे, मधुकर पठारे, अण्णा शिंदे, तुषार पवार, प्रविण कारखिले, तेजस चौधरी आदी उपस्थित होते.
पारनेर भूमी अभिलेख कार्यालयात मोजणीची 2 हजार 487 प्रकरणे प्रलंबित आहे. अति तातडीची मोजणी फी भरल्यास 6 महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागतो. साधी फी भरल्यास 1 वर्षापेक्षा जास्त वेळ मोजणीसाठी लागत आहे. कार्यालयात एकूण 14 कर्मचारी नियुक्त असून, त्यात 6 नवनियुक्त, 6 प्रतिनियुक्तीवर आहेत. परवानाधारक 10 कर्मचारी आहेत. केवळ आठ कर्मचाऱ्यांवर संपूर्ण कार्यालयाची जबाबदारी आहे. त्यातच पूर्णवेळ उपअधीक्षक नसल्याने मोजणी होण्यास व कार्यालयीन कामास मोठी दिरंगाई होत आहे.
त्यामुळे याठिकाणी तातडीने कायमस्वरुपी उपअधीक्षकांची नेमणूक करून अनुभवी कर्मचारी नेमावेत, जेणेकरून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होऊन नागरिकांचे होणारे हाल थांबतील. याशिवाय नवीन दाखल होणारी प्रकरणे दिलेल्या वेळेत माग लागण्यासह शेती, मोजणी, रस्ता केसेस व औद्योगिक प्रकरणे गतीने माग लागतील. यासाठी तातडीने महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवून अंमलबजावणी होण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी पालकमंत्री विखे यांना निवेदनात करण्यात आली आहे.
