माहिती अधिकार कायद्याची हत्या थांबवा
अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 मधील नागरिकविरोधी तरतुदींविरोधात आता वकिलांनीही उघडपणे आवाज उठविला आहे. अहमदनगर बार असोसिएशनच्या तब्बल 285 वकिलांनी एकत्र येत संबंधित नियम तत्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. याबाबतचे निवेदन अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले.
माहितीचा अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकांना शासनाला जबाबदार धरण्यासाठीचे प्रभावी माध्यम मानला जातो. मात्र, नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांमुळे हा कायदा अधिक गुंतागुंतीचा, खर्चिक आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याचा धोका नर्माण झाल्याचा आरोप वकिलांनी निवेदनात केला आहे.विशेषतः नियम 20(3) अंतर्गत अपील अथवा तक्रारीच्या सुनावणीवेळी वकिलांची मदत घेण्यास घालण्यात आलेली मनाई ही न्यायप्रवेशाच्या मूलभूत अधिकारावर घाला घालणारी असल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे. कायद्याशी संबंधित गुंतागुंतीचे प्रश्न असताना नागरिकांना त्यांच्या पसंतीच्या वकिलांची मदत नाकारली जाणे हे लोकशाही मूल्यांना धरून नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.तसेच, अर्जदाराकडून ओळखपत्र मागणे, माहिती मागण्यामागील कारण विचारणे, पुनरावृत्ती अर्जांवर निर्बंध घालणे तसेच विविध शुल्कांमध्ये मोठी वाढ करणे या तरतुदी माहितीच्या अधिकाराच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणाऱ्या असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
माहितीचा अधिकार हा शासनाची कृपा नसून नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार आहे. या अधिकारावर निर्बंध आणण्याचा कोणताही प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका वकिलांनी निवेदनाद्वारे मांडली.
संबंधित नियम तात्काळ स्थगित करून राज्यातील वकील संघटना, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आणि नागरिक प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून नव्याने नियम तयार करावेत, अशी मागणीही वकिलांनी शासनाकडे केली आहे. अहमदनगर बार असोसिएशनच्या वकिलांनी आज अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांना निवेदन सादर केले. यावेळी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. कृष्णा झावरे, ॲड. युवराज पाटील, ॲड. संजय सुंबे, ॲड. शिवाजीराव सांगळे, ॲड. प्रांजल मुनोत गांधी, ॲड. संतोष भोसे, ॲड. सुरेश लगड, ॲड. सोमेश पालीवाल आणि ॲड. श्याम आसावा यांच्यासह अनेक वकील उपस्थित होते.
