महानगरपालिकेला केवळ २५ टक्के स्वहिस्सा उभारावा लागणार / दोन्हीपैकी एकच योजना विचाराधीन – आयुक्त यशवंत डांगे
अहिल्यानगर / नगर सह्याद्री –
शहरासाठी प्रस्तावित असलेल्या नवीन पाणीपुरवठा आणि भुयारी गटार (टप्पा २) योजनेसाठी जागतिक बँकेकडून अर्थसहाय्य घेण्याच्या प्रस्तावावरून महानगरपालिका एक हजार कोटींचे कर्ज काढून नगरकरांवर करवाढीचा बोजा लादणार असल्याचे आरोप चुकीचे व तथ्यहीन आहेत. दोन्ही योजनांपैकी एकच योजना विचाराधीन असून महानगरपालिकेला केवळ २५ टक्के रक्कम स्वहिसा म्हणून उभारावी लागणार असल्याचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
अहिल्यानगर महापालिकेकडून पाणी योजनेसाठी आणि भुयारी गटार योजनेसाठी स्वहिस्सा उभारण्यासाठी प्रस्ताव केले आहेत. नगर विकास विभागाच्या ‘महाराष्ट्र नागरी पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन व पुनर्वापर योजने’अंतर्गत जागतिक बँकेच्या साहाय्याने निधी उभारणीसाठी महापालिकेने प्रस्ताव पाठवले होते. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार सदर प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.
राज्य शासन जागतिक बँकेकडून कर्ज घेणार असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ती रक्कम ‘अनुदान’ स्वरूपात दिली जाणार आहे. या रकमेवर महापालिकेला एक रुपयाचेही व्याज द्यावे लागणार नाही किंवा कोणतीही मालमत्ता तारण ठेवावी लागणार नाही. योजनेच्या एकूण खर्चापैकी ५० टक्के रक्कम सहायक अनुदान म्हणून शासनाकडून उपलब्ध होईल. तसेच, २५ टक्के रक्कम अर्बन चॅलेंज फंडमधून किंवा राज्य अनुदानातून मिळेल. त्यामुळे महापालिकेला केवळ २५ टक्के हिस्साच उपलब्ध करायचा आहे. शासनाच्या नगरोत्थान आणि अमृत योजनेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हिस्सा ३० टक्के असतो, त्या तुलनेत या नव्या योजनेत महापालिकेला ५ टक्के कमी हिस्सा भरावा लागणार आहे. सध्या नगरोत्थान आणि अमृत योजनेमध्ये निधी उपलब्ध नसल्याने या योजनेचा पर्याय निवडला आहे, असे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले.
सध्या महापालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि भुयारी गटार या दोन योजनांपैकी केवळ एकाच योजनेवर विचार सुरू आहे. जागतिक बँकेकडून सध्या केवळ प्राथमिक आर्थिक आणि तांत्रिक तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे १००० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा आणि ते फेडण्यासाठी करवाढीचा आरोप तथ्यहीन असल्याचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
