टाऊन वेंडिंग कमिटीचा सल्ला न घेता घेतलेला कापड बाजार मधील निर्णय रद्द करण्याची मागणी
अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
शहरातील कापड बाजार, मोची गल्ली आणि शहाजी रोड परिसरात महापालिका प्रशासनाच्या वतीने प्रस्तावित ‘नो हॉकर्स झोन’ आणि ‘पे अँड पार्क’ योजनेला हॉकर्स युनिटी असोसिएशनच्या वतीने तीव्र विरोध दर्शविण्यात आला आहे. या संदर्भात सोमवारी (२७ एप्रिल) महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त नागेंद्र मुतकेकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सुनावणीत असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने आपली भूमिका ठामपणे मांडत हरकती नोंदवल्या आणि निवेदन दिले.
या वेळी हॉकर्स युनिटी असोसिएशनचे अध्यक्ष साहेबान जहागीरदार, संतोष रासने, नवेद शेख, अन्सार पठाण, फिरोज पठाण, लक्ष्मी शिंदे, सुनीता शिंदे, दत्ता शिंदे, रुमिणी बिदरे, अलीम गफ्फार, सज्जाद रंगरेज, जावेद शेख, अन्सार पठाण, मुजाहीद पठाण, नितीन वाळके, नितीन पवार, हमजा शेख, अशरफ सय्यद, मीनाक्षी शिंगी, लता वाघमारे, परवीन बागवान, अल्फिया शेख, कादर शेख, तारीक तांबोळी आदींसह हॉकर्स महिला व बांधव उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले की, मागील ४० ते ५० वर्षांपासून पथविक्रेते या परिसरात व्यवसाय करत असून, ते नियमितपणे महापालिकेला कर भरत आहेत. अचानक या भागाला ‘नो हॉकर्स झोन’ घोषित केल्यास हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा. निवेदनात केंद्र सरकारच्या पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्री विनियमन) ‘अधिनियम, २०१४’ चा दाखला देत प्रशासनावर नियमभंगाचा आरोप करण्यात आला. असोसिएशनने स्पष्ट केले की, बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झालेल्या पथविक्रेत्यांना प्रमाणपत्र देऊन पुनर्वसन केल्याशिवाय त्यांना हटवता येत नाही. अधिनियमाच्या कलम ३(३) नुसार हे संरक्षण (शिल्ड) लागू होते, असेही नमूद करण्यात आले.
शहरातील ‘नो हॉकर्स झोन’ किंवा वाहतूक आराखडा तयार करताना ‘टाउन वेंडिंग कमिटी’ (टीव्हीसी) चे मत घेणे बंधनकारक असताना, या प्रक्रियेत हॉकर्सचे प्रतिनिधित्व विचारात घेतले गेले नाही, असा आरोप करण्यात आला. तसेच कायद्यानुसार टीव्हीसी मध्ये किमान ४० टक्के सदस्य हे हॉकर्स प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे, मात्र प्रत्यक्षात तसे दिसत नसल्याचे सांगण्यात आले.
महापालिकेने वाहतुकीच्या कारणास्तव बदल करायचा असल्यास, त्याच परिसरात अधिकृत हॉकर्स झोन’ विकसित करून कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. नॅशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स (२००९)’ नुसार रस्त्यावर व्यवसाय करणे हा गरीबांच्या उपजीविकेचा मूलभूत अधिकार असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले.
‘पे अँड पार्क’ योजनेमुळे केवळ वाहनधारकांना सोय होईल, तर हॉकर्समुळे सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात वस्तू मिळतात, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तसेच रस्त्यावर पार्किंगसाठी उभ्या राहणार्या गाड्यांमुळेही वाहतुकीत अडथळा निर्माण होणार असल्याने हा निर्णय व्यवहार्य नसल्याचे सांगण्यात आले. हॉकर्सनी स्पष्ट केले की, ते आपल्या व्यवसायादरम्यान वाहतुकीस अडथळा होणार नाही याची काळजी घेतील. मात्र, व्यवसाय बंद करणे हा उपाय नसून प्रशासनाने समन्वय साधावा, अशी विनंती करण्यात आली.
कापड बाजार, मोची गल्ली आणि शहाजी रोड परिसरातील नो हॉकर्स झोन व पे अॅण्ड पार्कला संघटनेचा विरोध असून, हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. टाउन वेंडिंग कमिटीचा सल्ला न घेता सुनावणी घेणे चुकीचे असल्याचे सांगण्यात आले. अनेक हॉकर्सचे बायोमेट्रिक झाले असून, काहींना प्रमाणपत्र देखील मिळाले आहे. त्यांचे पुनर्वसन केल्याशिवाय त्यांना हटवता येणार नाही. रस्त्यावर पार्किंगसाठी उभ्या राहणार्या गाड्यांमुळेही अतिक्रमण होणार असून, त्यामुळे वाहतुकीची समस्या सुटणार नाही. प्रशासनाने आधी टीव्हीसी समोर मुद्दा मांडून त्यांचे मत घ्यावे, त्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा. – साहेबान जहागीरदार (अध्यक्ष, हॉकर्स युनिटी असोसिएशन) यांनी व्यक्त केले.
महापालिकेत हॉकर्स महिलांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आलेले जहागीरदार यांचे महिलांनी औक्षण केले. नो हॉकर्स झोन व पे अॅण्ड पार्कमुळे कापड बाजार परिसरातील अनेक महिलांचे रोजगार हिरावले जाणार आहे. या भीतीने अनेक हॉकर्स महिला देखील चिंताग्रस्त असून, संघटनेच्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आलेले साहेबान जहागीरदार यांचे स्वागत हॉकर्स महिला भगिनींनी औक्षण करून केले.
