सुपा | नगर सह्याद्री
शासनाने बदल करण्याच्या निर्णया विरोधात जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याने गुरुवारी शासनाने आपला निर्णय स्थगित केला. अण्णा हजारे यांच्या वैद्यकीय तपासणी चाचण्या चांगल्या आल्या असुन वाढत्या वयाचा विचार करता अण्णांनी एक दिवसापेक्षा जास्त उपोषण करु नये अशा सल्ला गुरुवारी पुणे येथे डॉक्टरांनी दिला आहे.
माहिती अधिकार कायद्यात शासनाने 12 जुन 2026 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करत काही दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. यात शुल्क वाढी सह काही आटी शत होत्या. जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकारी कायद्यातील या दुरुस्तींना तीव्र विरोध करत 5 जुलै 2026 पासुन उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. अण्णांचा आक्रमक इशारा पाहून मागील आठवड्यात राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राळेगण सिद्धी येथे येऊन अण्णां बरोबर सविस्तर चर्चा केले होती. ती चर्चा निष्फळ झाल्यावर अण्णा हजारे यांनी 5 जुलैच्या आंदोलनावर ठाम राहिले.
तसेच बुधवार दि. 1 जुलै रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या पावसाळी विधिमंडळ अधिवेशनात पारनेर-नगर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार काशिनाथ दाते यांनी अण्णांचे वय पहाता त्यांच्यावर उपोषण करण्याची वेळ येवू देऊ नये यासाठी शासनाने पावले उचलावीत असा जोरदार युक्तीवाद केला होता. यावर विधिमंडळात चर्चा झाली होती. व उपोषणाची पुर्व तयारी म्हणून त्या अनुशंगाने गुरुवार दि. 2 जुलै 2026 रोजी अण्णांची पुणे येथे वैद्यकीय तपासण्या झाल्या. यात अण्णांची प्रकृती व्यवस्थित असली तरी त्यांच्या वयाचा विचार करता त्यांनी एक दिवसापेक्षा जास्त दिवस उपोषण करु नये असा सल्ला दिला आहे.
माहिती अधिकार कायद्यातील बदलाला अण्णा हजारेंसह सामाजिक कार्यकर्त्यांचा कडाडून विरोध आहे. तसेच राज्याच्या विधीमंडळात आमदार काशिनाथ दाते यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच राज्यभर पडसाद उमटू लागले होते. काही ठिकाणी आंदोलने मोर्चे निघाले. व अण्णा आंदोलनावर ठाम राहिले. आंदोलनाच्या दृष्टीने अण्णांनी वैद्यकीय तपासणी केली. माहिती अधिकारी कायद्यातील फेरफारला सर्व बाजून विरोध झाल्याने राज्याच्या माहिती आयोगाचे सचिव रविराज फल्ले यांनी परिपत्रक काढत 12 जुन 2026 चा निर्णय स्थगित करत असल्याचे जाहिर केले आहे.
