औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश | भूसंपादनाशिवाय काम सुरू केल्याने न्यायालयाने ओढले ताशेरे
पारनेर | नगर सह्याद्री
पारनेर तालुयातील पठारवाडीत गावात काम चालु असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गामुळे बाधीत झालेल्या शेतकर्यांच्या क्षेत्राचे नवीन कायद्याप्रमाणे भुसंपादन करून त्याचा मोबदला सहा महिन्यांच्या आत देण्यात यावा. व त्यानंतरच राष्ट्रीय महामार्गाचे पुढील काम करावे असे आदेश अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी, पारनेर -श्रीगोंदाचे प्रांत अधिकारी, संबंधीत ठेकेदार कंपनी व केंद्र सरकारच्या हायवे विभागाला औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शिरूर – बेल्हे हा मुळ प्रमुख जिल्हा मार्ग होता. पुढे रस्ते विकास योजनेनुसार सन १९८१ ला राज्य मार्गात रूपांतर झाले. सन २००१ ला राज्य महामार्गात रूपांतर झाले, त्यानंतर सन – २०१८ या मार्गाचे राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतर झाले. त्यानंतर या मार्गाचे मजबुती व रुंदी करणासाठी क्रेंद्र सरकारने सुमारे चारशे कोटींचा निधी मंजुर केला आहे. सध्या या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम युद्ध पातळीवर चालु असून, या मार्गात बाधीत झालेल्या पठारवाडी गावातील शेतकर्यांनी चुकीचे काम चालु असल्यामुळे व मोबदला मिळाला नाही. म्हणुन अँड. रामदास घावटे व अँड. दत्तात्रय मरकड यांचे मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात धाव घेतली होती. याचिकेच्या सुनावनी वेळी खंडपिठाने शेतकर्यांची बाजु ऐकुन घेतली व संपादन व मोबदला दिल्याशिवाय काम कसे केले असा सवाल सरकारला केला.
शेतकर्यांच्या बाधीत क्षेत्राचे मोजमाप करून कायदेशीर भुसंपादन प्रक्रीया पार पाडावी व सहा महिण्यांच्या आत मोबदला देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर पुढे काम करावे असा आदेश दिला. हायकोर्टाने दिलेला हा आदेश केवळ पठारवाडी गावातील याचिकादार शेतकर्यांच्या बाबत झालेला असल्याचे अँड. घावटे यांनी सांगीतले. या महामार्गाच्या विस्तारामुळे पारनेर तालुयातील सुमारे पंधरा गावांतील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात बाधीत झालेले आहेत. या शेतकर्यांना या पूर्वी कधीही पूर्वीच्या संपादनचा मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या भुसंपादन मोबदल्या प्रमाणे भरपाई मिळण्याची शेतकर्यांची मागणी आहे.
रस्त्यावर वळणे असल्याने अपघात वाढले आहेत. त्यामुळे रस्ता पूर्वीच्या मार्गानेच करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. ग्रामस्थांच्या मागणीची दखल प्रशासनाने घेतली नाही. याची दखल कोर्टाने घेतली. कोर्टाच्या आदेशांप्रमाणे अंमलबजावणी न झाल्यास कठोर कारवाईचा ईशारा न्यायालयाने संबंधितांना दिला आहे. या याचिकेची सुनावनी न्यायमुर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमुर्ती अजित कडेठाणकर यांचे खंडपिठासमोर झाली. याचिकादार शेतकर्यांची बाजु अँड. दत्तात्रय मरकड, अँड. रामदास घावटे यांनी मांडली.
खंडपीठाचा निर्णय शेतकर्यांच्या हक्काचा ; अॅड. रामदास घावटे
प्रशासनाने भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण न करताच शेतकर्यांच्या जमिनीवर काम सुरू केले होते, जो त्यांच्यावर मोठा अन्याय होता. औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय शेतकर्यांच्या हक्काचा विजय आहे. आता प्रशासनाला सहा महिन्यांत मोबदला द्यावाच लागेल. जोपर्यंत बाधितांना न्याय मिळत नाही आणि कायदेशीर मोबदला हाती पडत नाही, तोपर्यंत महामार्गाचे पुढील काम करता येणार नाही.
