अण्णा हजारे आंदोलनावर ठाम, सरकारला ५ जुलैपर्यंतचा अल्टिमेटम;
मागण्या मान्य न झाल्यास देशव्यापी जनआंदोलनाचा इशारा
पारनेर/ नगर सह्याद्री :
केंद्र सरकारने माहिती अधिकार (RTI) कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्यांमुळे या जनहिताच्या कायद्याची प्रभावीता कमी होत असल्याचा आरोप करत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज राळेगणसिद्धी येथे माहिती अधिकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मात्र, या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने अण्णा हजारे यांनी सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत ५ जुलैपासून आंदोलन छेडण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
राळेगणसिद्धी येथे झालेल्या या बैठकीला राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्यासह माहिती अधिकार क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच या दुरुस्त्यांमुळे कायद्याचा मूळ उद्देश धोक्यात आल्याची चिंता अनेकांनी व्यक्त केली.
बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना अण्णा हजारे म्हणाले, आज झालेल्या चर्चेत सरकारकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा प्रभावी कायदा आहे. त्याचा आत्मा जिवंत ठेवण्यासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम समिती नेमणे आवश्यक आहे. या समितीत माहिती अधिकार कायद्याचा सखोल अभ्यास असलेले तसेच जनतेच्या हितासाठी काम करणारे अधिकारी आणि तज्ज्ञ असावेत.
यावेळी अण्णा हजारे यांनी सरकारला थेट इशारा देत सांगितले की, माहिती अधिकार कायद्याची गळचेपी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. सरकारने ५ जुलैपर्यंत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर देशभरातील नागरिक, कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांना सोबत घेऊन व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल.
दरम्यान, बैठकीत झालेल्या चर्चेची संपूर्ण माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी दिली. अण्णा हजारे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यात पुढील काळात चर्चा होणार असून त्यानंतर पुढील दिशा निश्चित केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राळेगणसिद्धीत झालेल्या या बैठकीकडे राज्यासह देशभरातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले होते. मात्र कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने आता सरकार ५ जुलैपूर्वी काय भूमिका घेते आणि अण्णा हजारे यांचा पुढील आंदोलनाचा निर्णय काय असतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
