पारनेर | नगर सह्याद्री
टंचाई आढावा बैठकीमध्ये प्रशासनातील अधिकार्यांना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी धारेवर धरले. मागच्या पंचवार्षिकची सवय अजून गेली नाही का? असा टोला लगावत महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील निष्काळजीपणावर विखे पाटील यांनी ठपका ठेवत अधिकारी वर्गाचा समाचार घेतला.निष्काळजीपणा केल्यास थेट कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
पारनेर तालुयातील टंचाई परिस्थिती, पाणीपुरवठा योजना, टँकर व्यवस्थापन व पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत अधिकार्यांना धारेवर धरले. बैठकीत अनेक वेळा अधिकार्यांची कानउघाडणी करण्यात आली असून, निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नसल्याचा इशाराही देण्यात आला.
तालुयात सध्या २० टँकरद्वारे ५५ खेपा सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, १० गावांसाठी टँकर उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. आणखी २६ टँकर सुरू करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. कान्हूर पठार व दरोडी परिसरातील टँकर खेपा कायमस्वरूपी नसल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याची बाब बैठकीत पुढे आली.
टँकर खेपा वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आदेश देत नवीन टँकर तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, तसेच नवीन ठेकेदार टँकर देत नसल्यास जुन्या ठेकेदारांकडून टँकर घेण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. टँकर पुरवठ्यातील हलगर्जीपणाबद्दल ठेकेदारालाही सुनावण्यात आले.
टँकर गावात पोहोचल्यावर तलाठी व ग्रामसेवक उपस्थित राहणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत तहसीलदार व गटविकास अधिकार्यांनी वेळापत्रक जाहीर करावे, अन्यथा जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला. निष्काळजीपणा अजिबात चालणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत पालकमंत्र्यांनी अधिकार्यांना सुनावले.
पारनेर परिसरात चार्याची मोठी टंचाई असून बाहेरील जिल्ह्यांतून दररोज २० ते २५ ट्रक चारा आणला जात असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. हा चारा चढ्या दराने विकला जात असल्याने पशुपालक अडचणीत आले आहेत. पशुसंवर्धन विभागाचा भोंगळ कारभार असल्याची टीका करण्यात आली.
कान्हूरपठार १६ गाव पाणीपुरवठा योजनेबाबत गंभीर अडचणी मांडल्या. वीज बिल थकीत असल्याचे जुने कारण पुन्हा सांगण्यात आले, तर आता पाईपलाईन लिकेज असल्याचेही अधिकार्यांनी नमूद केले. यावर आमदार काशिनाथ दाते यांनी अधिकार्यांवर संताप व्यक्त केला. मांडओहोळ पाईपलाईन सुरू असतानाही अधिकार्यांच्या ढिसाळपणामुळे नागरिकांना पाणी मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पारनेर शहरातील नागरिकांनी पाणीपुरवठा योजनेत गढूळ पाणी येत असल्याची तक्रार मांडली. तसेच जाधववाडी ग्रामस्थांनी चार वर्षांपूर्वी मंजूर झालेली पाणीपुरवठा योजना अद्याप पूर्ण झाली नसल्याची व्यथा मांडली. गावाच्या पायथ्याशी तळे असूनही काम रखडल्याचा आरोप करण्यात आला. ठेकेदार काम करत नसून, निधीअभावी काम बंद असल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले. संबंधित ठेकेदाराला नोटीस देण्यात आली असून, योजना पुनर्रप्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
बैठकीत प्रशासनाच्या नियोजनाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून आल्याने पालकमंत्री अनेक वेळा संतप्त झाल्याचे पाहायला मिळाले. मागच्या पंचवार्षिकला लागलेली अधिकार्यांची सवय अजून गेली नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.
जिल्हा परिषद व जीवन प्राधिकरण अधिकार्यांनी एकत्र बसून सर्व रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू कराव्यात व पाणीपुरवठा पूर्ववत करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या. यासंदर्भातील अहवाल आजच सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
तालुयात पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी पाणी व चारा उपलब्धतेवर सविस्तर चर्चा झाली. टँकर भरण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याच्या सूचना देत पालकमंत्र्यांनी अधिकार्यांना कडक शब्दांत इशारा दिला की, निष्काळजीपणा केल्यास थेट कारवाई करण्यात येईल.
एकूणच टँकर व्यवस्थापन, रखडलेल्या पाणी योजना व प्रशासनाच्या सुस्त कारभारामुळे नागरिक त्रस्त असल्याचे चित्र बैठकीत समोर आले
यावेळी जिल्हाधिकारी पंकज आशिया, प्रांताधिकारी चिंचकर, तहसीलदार गायत्री सौंदाने, गटविकास अधिकारी सोनकुसळे, पोलीस निरीक्षक संतोष खेडेकर, पोलीस निरीक्षक गडकरी, विनायक देशमुख, प्रशांत गायकवाड, विश्वनाथ कोरडे, सुनील थोरात, विजूभाऊ औटी, राहुल शिंदे, बाबासाहेब तांबे, वसंत चेडे, गणेश शेळके, योगेश रोकडे, दत्तानाना पवार, मनोज मुंगसे, दिनेश बाबर, देवराम मगर, युवराज पठारे, विक्रम कळमकर, शंकर नगरे, सुषमा रावडे, अश्विनी थोरात, सोनाली सालके, सुधामती कवाद, संग्राम पावडे, अजिंयतारा दरेकर, विवेक मोरे, पंढरीनाथ उंडे, विकास रोकडे, अमोल रोकडे व महायुतीचे पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.
धरणावर जाऊन पाहणी करा
मांडओहोळ धरणासंदर्भातही अधिकार्यांना झापण्यात आले. अधिकार्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केल्याने पालकमंत्री संतप्त झाले. संबंधित अधिकार्यांना तत्काळ धरणावर जाऊन पाहणी करण्याचे आदेश देत सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले.
पाणी नाही, तर बियाणे वाटप करून काय उपयोग?
पशुसंवर्धन विभागाच्या कामकाजावरही बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त झाली. १५ जुलैपर्यंत पुरेल इतका चारा उपलब्ध असल्याची माहिती अधिकार्यांनी दिली. शेतकर्यांना चारा पिकासाठी किती बियाणे वाटप केले व किती क्षेत्रावर पेरणी झाली याची नोंदच नसल्याचे समोर आल्याने पशुसंवर्धन अधिकार्यांना धारेवर धरले गेले. पिण्यासाठी पाणी नाही, तर बियाणे वाटप करून काय उपयोग? असा सवाल पालकमंत्र्यांनी उपस्थित केला.
