भारतीय जनसंसदचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन | आंदोलनाचा दिला इशारा
अहिल्यानगर | नगर सह्याद्री
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील 12 जून 2026 रोजी सुचविण्यात आलेल्या दुरुस्त्या व नव्या तरतुदी तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी मागणी भारतीय जनसंसदचे राज्य निमंत्रक अशोक सब्बन, जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे व सहकाऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्या मार्फत सादर करण्यात आले.
माहिती अधिकार कायद्याच्या निर्मितीसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातूनच आंदोलनाची सुरुवात झाली होती. 10 ते 12 जुलै 1998 या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर समोर महाराष्ट्रातील पहिले उपोषण सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाला 12 जुलै 1998 रोजी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, माजी विरोधी पक्षनेते ग. प्र. प्रधान तसेच कामगार नेते बाबा आढाव यांनी भेट देऊन माहिती अधिकार कायद्याच्या लढ्याला पाठिंबा दर्शविला होता. त्यानंतर राज्यभर जनजागृती दौरे काढण्यात आले.
अण्णा हजारे यांनी 2003 मध्ये मुंबईतील आझाद मैदान, 2004 मध्ये राळेगणसिद्धी आणि 2006 मध्ये केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्यासाठी आळंदी येथे उपोषण केले होते. सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक, शासन व प्रशासन यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून 11 मे 2005 रोजी लोकसभेत आणि 12 मे 2005 रोजी राज्यसभेत माहिती अधिकार कायदा मंजूर झाला. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर 12 ऑक्टोबर 2005 पासून देशभरात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.मात्र, 20 वर्षांनंतर राज्य शासनाने 12 जून 2026 रोजी केलेल्या दुरुस्त्यांमुळे माहिती अधिकार कायद्याची धार बोथट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज शुल्क, प्रती शुल्क, अपील शुल्क वाढविण्यात आले असून, माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरील दंडाची रक्कम मात्र वाढविण्यात आलेली नाही. तसेच माहिती मागणाऱ्यांसाठी ओळखपत्र सक्ती, एक विषय-एक अर्ज ही अट, सुनावणीला गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळण्याची तरतूद, अर्जदाराच्या मृत्यूनंतर प्रकरण बंद करण्याचा नियम तसेच अपीलकर्त्यास वकिलाची मदत घेण्यास मनाई अशा अनेक तरतुदींवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.या दुरुस्त्या माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात असून, नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर मर्यादा आणणाऱ्या असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने 2002 मध्ये देशाला आदर्श माहिती अधिकार कायदा दिला होता. त्यामुळे अशा अन्यायकारक दुरुस्त्या तात्काळ मागे घ्याव्यात, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.यावेळी अशोक सब्बन, पोपटराव साठे, रईस शेख, वीरबहादूर प्रजापती, अशोक भोसले, सुनील टाक, विजय शिरसाठ, जालिंदर बोरुडे, अशोक डाके, बहिरनाथ वाकळे, शाकीर शेख, शिवाजी बेलोटे, शेख अल्ताफ, ज्ञानदेव चांदणे, प्रा. सुभाष कडलग, बबलू खोसला, राजू वैराळ, विनायक गोरखे, कांतीलाल पाटील तसेच जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे आदी उपस्थित होते.
