नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
दिल्ली सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देणारे धोरण जाहीर केले आहे. या प्रस्तावानुसार तीस लाख रुपयापेक्षा कमी किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना मार्च 2030 पर्यंत रोड टॅक्स माफ करणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहनांना करात 50 टक्क्याची सवलत देण्याचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला आहे.
या मसुद्यानुसार एक जनेवारी 2017 पासून फक्त इलेक्ट्रिक तीन चाकी वाहनांना दिल्लीत नोंदणीसाठी परवानगी दिली जाईल. यासंदर्भात साधक- बाधक चर्चा अपेक्षित आहे. त्यानंतर या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली जाईल. अधिसूचनेमध्ये अंमलबजावणीची तारीख स्पष्ट केली जाणे अपेक्षित आहे. या धोरणावर नागरिकांनी आणि हितसंबंधीयांनी पुढील 30 दिवसात आपल्या प्रतिक्रिया सरकारकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
2020 पासूनच दिल्ली सरकारने दिल्ली शहरातील इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढावी याकरिता प्रयत्न सुरू करण्यात केले आहेत. आता सध्याच्या सरकारनेही अशाच प्रकारचे धोरण अवलंबविण्याचे ठरविले आहे. धोरणातील माहितीनुसार दिल्ली शहरांमध्ये 2028 पासून पेट्रोलवरील दुचाकी वाहनांची नोंदणी केली जाणार नाही. फक्त इलेक्ट्रिक दुचाकीची नोंदणी केली जाईल.
दिल्ली शहरात प्रदूषणाचा मोठा प्रश्न आहे. दरवर्षी दिल्ली शहरात उन्हाळ्याच्या सुमारास मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. त्यामुळे शाळा बंद ठेवाव्या लागतात. त्याचबरोबर अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचार्यांना घरातून काम करण्याची परवानगी देत असतात. हा जागतिक चर्चेचा विषय झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी दिल्ली सरकारने हा व्यापक कार्यक्रम जाहीर केला असल्याचे सांगितले जाते.
