नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था –
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून रेशन कार्डच्या नियमात मोठा बदल करण्यात येत आहे. जर तुमच्याकडे कार, एसी असेल अथवा कुटुंबातून कोणी इन्कम टॅक्स भरत असेल तर तुमचं रेशन कार्ड कायमचं बंद करण्यात येणार आहे. तुम्हाला रेशनचा कोणताही लाभ घेता येणार नाही. विशेष म्हणजे हा नियम १ एप्रिलपासून लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. देशातल्या ७० लाख रेशन धारकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
१ एप्रिलपासून नवे नियम येणार आहेत. रेशन कार्डधारकांची काटेकोर छाननी होणार आहे. गरजूंपर्यंत ही योजना पोहचवण्यासाठी सुधारित नियमावली जारी करण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्य सक्षम असणाऱ्यांची नावे यादीतून रद्द करण्यात येणार आहे. देशात सुमारे ७० लाख रेशन कार्ड रद्द होण्याची शक्यता आहे. वन नेशन, वन रेशन योजना लागू करण्यासाठी हा नवा नियम लागू करण्यात आलेला आहे.
केंद्र सरकारकडून वन नेशन, वन रेशन योजना राबवण्यासाठी निकष आणि कार्डची पात्रता अधिक कठोर करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे फक्त निकषात बसणाऱ्यांना यापुढे मोफत धान्य मिळणार आहे. फक्त गरजू व्यक्तींनाच योजनेचा लाभ मिळावा, त्यासाठी सरकारकडून हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले आहे. निकषात बसत नाहीत, त्या सर्वांचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही संख्या ७० लाखांपर्यंत असू शकते. पण नवे नियम, निकष नेमके काय आहेत?
निकष काय आहेत ?
शहरी भागासाठी उत्पन्नाची मर्यादा ३ लाख निश्चित करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागासाठी २ लाखांची मर्यादा आहे. यापेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर रेशन कार्डचा लाभ घेता येणार नाही. चारचाकी गाडी, १०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त प्लॉट, फ्लॅट असेल अथवा स्वतचे घर असेल तरीही अपात्र ठरवले जाणार आहे. घरात एसी, जनरेटर असेल अथवा कुटुंबातील व्यक्ती इन्कम टॅक्स भरत असेल तरीही रेशन कार्ड रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. जर खोटी अथवा चुकीची माहिती देऊन रेशन कार्ड वापरत असाल तर कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून सरकारकडून ईकेवायसी करण्यात येत होती. ई केवायसी केली नाही तरीही लाभ बंद करण्यात येणार आहे.
